काठमाडौँ । नेपाल सरकारको पुनर्निर्माण कोषमा बचत रहेको एक खर्ब २१ अर्बमध्ये नौ अर्बभन्दा बढी रकम सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौताबापत शोधभर्नाका लागि निकासा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले उक्त रकम निकासा भइसकेको जानकारी दिँदै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णयसमेत गरिएको बताए।

नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घद्वारा आयोजित ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी योजना’ विषयक अन्तरक्रियामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने धारणा राखे। भौतिक क्षति र असुरक्षा महसुस भइरहेकाले निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त पार्न कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य भएको उनले बताए। साथै, कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

यसै अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आन्दोलनपछि मुलुकमा डर र आशा दुवै रहेको उल्लेख गर्दै अबको पुनःनिर्माणमा भौतिक र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक भएकाले निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर मात्रै पुनरुत्थान सम्भव हुने उनको धारणा थियो। उनले केन्द्रीय सरकारसँग मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत पनि समस्या समाधान गर्न सकिने र युवालाई शिक्षा र सीपमार्फत आर्थिक क्षेत्रमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले लगानी योग्य रकम करिब आठ खर्ब रहेको र ब्याजदर सहज भएकाले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले क्षतिपछिको समग्र अवस्थाले मूल्यवृद्धि लक्षित सीमाभन्दा माथि नजाने र चालु आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न समस्या नहुने बताए।

रेमिट्यान्स निरन्तर बढ्दै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको र वित्तीय स्थिति सहज रहेको उल्लेख गर्दै डा. खरेलले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य र समन्वयले मात्र पुनर्निर्माण प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।