पोखरा ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले हालै सरकारले जेन–जेड आन्दोलनका कारण प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई लक्षित गरी ल्याएको राहत प्याकेजको हार्दिक स्वागत गरेको छ । नाडाले यो कदमलाई सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी देशको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट सन्देशका रूपमा लिएको छ ।

नाडाका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले केही समयअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटघाट गरी आन्दोलनका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित अटोमोबाइल उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो । सरकारले सो अनुरोधलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी निर्णयमा परिणत गरेको देख्दा सबै उद्योगी व्यवसायीले आत्मबल पाएको नाडाले जनाएको छ । नाडाले यसले सरकार निजी क्षेत्रको आवाजलाई कदर गर्ने मात्र नभई तत्काल कार्यान्वयनमा जान तयार रहेको प्रमाणित गरेको बताएको छ ।

सरकारद्वारा घोषणा गरिएका प्रमुख प्रावधानहरूमा बिमा सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भवन, सवारी साधन, मालसामान, यन्त्र–उपकरण आदिमा भएको क्षतिको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा छिट्टै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । पुनर–बीमा प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा बीमा कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सुविधा पनि दिइएको छ । आन्दोलनमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानी साधन नयाँ खरिद गर्दा बैंक कर्जामा लोन टु भ्यालु न्यूनतम ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ । आगजनी वा तोडफोडबाट क्षति भएका मालसामान पुनःस्थापनाका लागि आयात गर्दा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने सुविधा पनि समावेश छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई कर कटौतीमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा नभएका मौज्दातमा मूल्याङ्कनका आधारमा लागत खर्च कट्टी तथा करकट्टी गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । आन्दोलन प्रभावित ऋणी उद्योग वा व्यवसायका लागि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

रोजगार सुरक्षित गर्न पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई २ प्रतिशत अनुदानसहित सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । दशैँबाहेक अन्य बिदामा पनि व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायहरू खुला रहने व्यवस्था पनि यो प्याकेजमा समावेश छ ।

यी सबै प्रावधानहरूले प्रभावित अटोमोबाइल उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ । अग्रिम दाबी भुक्तानी, कर्जामा सहजता, भन्सार छुट र करमा सहुलियतले तत्कालका कठिनाइहरू पार गर्न ठूलो योगदान पुर्याउनेछ । साथै, पेरोल प्रोटेक्सन जस्ता योजनाले कर्मचारीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्ने भएकाले यसले सामाजिक स्थिरतामा पनि सहयोग गर्नेछ ।

नाडाले सरकारलाई थप आग्रह गर्दै आएको छ कि लोन टु भ्यालुको सहजता केवल आन्दोलन प्रभावित व्यवसायका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण सवारी साधनहरूमा विस्तार गर्नुपर्छ । यसो भएमा माग पुनर्जीवित हुने, बैंकिङ प्रणाली मार्फत लगानीको प्रवाह बढ्ने, रोजगार सुरक्षित हुने र सरकारकै राजस्व आयमा निरन्तरता रहन सक्ने नाडाको भनाइ छ । नाडाले सरकार यस विषयमा पनि चाँडै सकारात्मक निर्णयमा पुग्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।

दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा इभी रोडम्याप, कस्टम्स सुधार, र पूर्वाधार विस्तारमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नाडाको आग्रह छ । अटोमोबाइल क्षेत्रमा गरिएको नीतिगत प्रगतिले मात्र नभई हरित विकास, ऊर्जा सुरक्षाको मजबुतीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सम्मान गर्ने मार्ग खुल्नेछ ।

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजलाई उद्योगी व्यवसायीहरूको आवाज सुन्ने र तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको दृढता भएको प्रमाणका रूपमा लिएको छ । नाडाले सरकारसँग हातेमालो गर्दै यी प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयनमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै, थप नीतिगत सुधारहरू पनि नजिकै भविष्यमा हुने विश्वास नाडाले लिएको छ ।

यस कदमले उद्योग, व्यवसाय र सरकारबीचको विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउनेछ । नाडाले चाँडै नै अटोमोबाइल क्षेत्र पुनः स्थिरतामा फर्किने, माग पुनर्जीवित हुने, रोजगारी सुरक्षित हुने, र नेपाललाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने यात्रामा यो कदम महत्वपूर्ण मोड बन्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।