काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्ने काम हालको सरकारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बताएकी छन् । उनले यस विषयलाई आवश्यक परे संविधान संशोधनमार्फत अघि बढाउन आग्रह गरेकी छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर बिहीबार राष्ट्रका नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल त्यस्तो परिवर्तन सम्भव नरहेको प्रष्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘शासकीय प्रणालीको संशोधन विषय वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर भएकाले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्न आह्वान गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारको मूल दायित्व आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित ढंगले सम्पन्न गराउनु भएको बताइन् । उनले विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउने उपाय खोजिरहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व हो । नेपाली जनताले चाहेअनुसार सुशासन र आवश्यक परे शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । अहिले भने म सबैलाई निर्वाचनमा उत्साहका साथ सहभागी भई योग्य व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्न आग्रह गर्दछु ।’

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते आन्तरिक सरकार बनेको हो । राष्ट्रका नाममा सम्बोधनअघि सिंहदरबारमा विस्तारित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकसमेत बसेको थियो ।