पोखरा । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको छ । पदाधिकारीहरूले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै बिहीबारदेखि काम थालेका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको अगाडि रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखासँगै आयोगलाई कार्यालय उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल सरकारका सहसचिवलगायत आवश्यक कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोग अध्यक्ष कार्कीले बिहीबारदेखि काम सुरु गरेको बताए । गठनको कार्यादेश अनुसार आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने पनि कार्कीले बताए । उनले भने, ‘हामीले काम सुरु गरेका छौँ । प्राप्त कार्यादेशमा रहेर हामी काम अघि बढाउँछौँ । प्राप्त प्रमाणका आधारमा आन्दोलनका क्रममा भएका घटना कानुनबमोजिम भए वा नभएको निक्र्योल गरी कानुनविपरीत भएमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि राय दिन्छौँ ।’

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा ७४ जनाको ज्यान गएको थियो । यस्तै सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका सरकारी र सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका निजी सम्पत्ति तथा पार्टी कार्यालयहरूमा पनि क्षति पुगेको थियो ।

मानवीय र भौतिक क्षति उच्च भएपछि आन्दोलन गर्ने पक्षको मागमा सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य हुनुहुन्छ । आयोगले तीन महिनाको समय पाएको छ ।

के छ आयोगको कार्यादेश ?

आयोगले मुख्य पाँच कार्यादेश पाएको छ, जसमा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रमुख कार्यादेश रहेको छ ।

यस्तै घटनाका कारणका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको यकिन रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने पनि आयोगको कार्यादेश रहेको छ । यसका लागि क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन लिने, विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझावहरू पेस गर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यादेश पनि सरकारले आयोगलाई दिएको छ । तीन महिनाको समय पाएको आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छ ।

यस्तो हुने छ अधिकार

आयोगले प्रमाण संकलनलगायतमा प्रचलित कानुनले अदालतहरूलाई दिएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छ । आयोगले कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराई बयान लिन पाउने छ । यस्तै लिखत पेस गर्ने आदेश दिन सक्ने छ । आवश्यक प्रमाण बुझ्ने अदालतले प्रयोग गर्नेसरहको अधिकार आयोगले पाउने छ ।

आयोगले प्रमाण संकलनका क्रममा सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय तथा अदालतबाट लिखत तथा नक्कल झिकाउन पाउने छ । व्यक्ति उपस्थित गराउन, कुनै लिखत पेस गर्न लगाउन वा कुनै प्रमाण बुझ्न आयोगले म्याद तोक्न पनि पाउने छ । जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित कुनै वस्तु वा लिखत कुनै व्यक्तिसँग वा स्थानमा रहेको विश्वासयोग्य कारण भएमा खानतलासी लिने अधिकार पनि आयोगलाई हुने छ ।