काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो कार्यकाल सकिएको सात महिना बितिसक्दा पनि अध्यक्षमा बहाल हुँदा प्रयोग गरेको गाडी फिर्ता नगरेको पाइएको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार उनलाई गत चैतमै आधिकारिक रूपमा गाडी फिर्ता गर्न पत्र पठाइएको थियो । तर सो पत्रको अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । सचिवालयका एक अधिकारीले भने, “पत्र गएको महिनौँ भइसकेको छ, तर उहाँतर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन, गाडी पनि फिर्ता भएन ।”

तिमिल्सिनाको कार्यकाल २०८० साल फागुन २० गते सकिएको हो । उनी २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भई त्यतिबेलै अध्यक्ष बनेका थिए । छैठौँ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका तिमिल्सिनाले अध्यक्ष पदमै हुँदा प्रयोग गर्ने बीआईडी एटो थ्री गाडी अहिले पनि आफ्नै कब्जामा राखेका छन् ।

सचिवालयका अधिकारीहरू भन्छन्— राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई कुनै खालको गाडी सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था छैन । “यो कुरा स्पष्ट प्रष्ट्याउँदै पत्र पठाउँदा पनि गाडी फिर्ता भएन,” उनीहरूको भनाइ छ ।

अझ गम्भीर कुरा के भने, तिमिल्सिनाले पदमा रहेका बेला सहयोगीका लागि छुट्याइने रकमसमेत आफ्नै व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न लगाउने गरेका थिए । पदमा हुँदा भत्ता र सुविधा दोहोरो रूपमा भोग गरेको आरोप लागेका तिमिल्सिना अहिले गाडीसमेत फिर्ता नगरी नियमविपरीत कब्जामा राखेको प्रमाणसहित संसद् सचिवालय दबाबमा परेको छ ।

यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले हालै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णयसँगै सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका गाडी, सुरक्षाकर्मी, सहयोगी तथा अन्य सुविधा फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मितव्ययीता कायम गर्न सबै अनावश्यक सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वसभामुखलाई मात्र सुविधा दिने व्यवस्था भएको हो । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि भने त्यस्तो व्यवस्था भएको जानकारी हामीसँग छैन ।”

अर्थात्, कानुनी प्रावधानविपरीत निरन्तर सुविधा भोग्दै आएका पूर्वअध्यक्ष तिमिल्सिनाले पटकपटक ताकेपछि पनि गाडी फिर्ता नगरेको खुलेसँगै, उनको आचरणमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।