हेमराज तिमिल्सैना

निर्वाचन सार्वभौम नागरिकले मतदानद्वारा व्यक्त गर्ने आफ्ना विचारको औपचारिक अभिव्यक्ति हो । स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वसनीय निर्वाचनको मूल आधार जनताको वास्तविक र स्वतन्त्र सहमति हो । आधुनिक राज्य सञ्चालनमा निर्वाचनको माध्यमद्वारा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गरी शासन सञ्चालनमा सहभागिता जनाउँछन् । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । विधिको शासन कायम, जनउत्तरदायी सरकारको निर्माण र सुशासन संवर्धनका लागि आवधिक निर्वाचनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जसमा नागरिकले मताधिकारको सही ढंगबाट प्रयोग गर्दछन् । त्यसैले, वास्तविक लोकतान्त्रिक निर्वाचनले जनताको इच्छा र आकाङ्क्षाहरूको कदर गर्दै कानुनी राज्यको परिकल्पना र सरकारको वैधानिकता सुनिश्चित गराउँछ ।

‘मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापि घोषणापत्र, १९४८’, ‘नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले जनताको इच्छा सरकारको वैधानिकताको आधार हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई कुनैपनि भेदभाव र अनुचित प्रतिबन्ध बिना विश्वव्यापी, सार्वभौम र समान मताधिकारद्वारा हुने वास्तविक आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने हक हुनेछ । साथै आवधिक निर्वाचन, गोप्य मतदान, बालिग मताधिकार, पारदर्शी मतगणना र स्वतन्त्र निर्वाचन जस्ता विषयवस्तुलाई विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा लिइएको छ ।

नेपालको संविधानले बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सहर्ष रूपमा व्यवस्था गरेको छ । नागरिकका मौलिक अधिकारका रूपमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई उजागर गरेको छ । त्यसैले नेपाल बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित एक स्वतन्त्र, अविभाज्य र आधुनिक लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा परिचित छ ।

नेपालको संविधानले मूलतः ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम)’ र ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेशन सिस्टम)’ गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । नेपालमा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले सङ्घीय प्रणाली बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचनमा मतदाताहरूले ‘हो भोट’ को मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । यदि कोही मतदाताले निर्वाचनलाई बहिष्कार नगरी सहभागी हुन चाहन्छन् तर त्यहाँ मध्येका कुनैपनि उम्मेदवार आफूलाई योग्य छैनन् भन्ने लागेमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गरेको छैन । यस्तो किसिमको व्यवस्थाले नागरिकमा रहेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको छ । नागरिकले आफूलाई इच्छा नलागेको व्यक्तिलाई जबरजस्ती मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुले निर्वाचन पछि निर्माण हुने सरकारको वैधानिकता माथि प्रश्न उठ्न जान्छ ।

नेपालको संविधानले मतदानको अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा व्यक्त गरेको छ । यो अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अविभाज्य पक्ष हो । नागरिकले मतमार्फत आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने भएकाले मतदानको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ । लोकतान्त्रिक शासनमा जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरू सरकारका नीति नियम मार्फत प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । त्यस्तै नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दै मतदानमा चाहेमा अस्वीकृत गर्ने विकल्पको पनि प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई रक्षा गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यमलाई अवरुद्ध गरिनु हुँदैन ।

आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सक्ने स्वतन्त्रतामा व्यक्तिले व्यक्त गर्न नचाहेको कुरा बोल्न नसक्नु पनि समावेश हुन्छ । आधुनिक लोकतन्त्रको मूल मर्म नै हरेक व्यक्ति आफैमा स्वतन्त्र हुन पाउनु पर्छ साथै चाहना बमोजिम मौन बस्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हो । ‘माथिका कुनै पनि होइन’ अर्थात् नकारात्मक भोटको प्रावधानले प्रत्येक नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी भई आत्मनिर्णयको अधिकारमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ ।

राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका आधारभूत तत्व हुन् । स्थिर र जवाफदेही सरकार निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई सङ्कुचित तवरबाट हेरिनु हुँदैन । उम्मेदवारहरूलाई जथाभाबी रूपमा थोपर्ने मात्रै भन्दा पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाई दिगो समाज निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रमुख भूमिका रहन्छ । जनतालाई निम्नमध्ये उत्कृष्ट छान्ने परिस्थिति सिर्जना गराउनु हुँदैन यसले जनमतको सर्वोत्तम अभिव्यक्तिमाथि कुठाराघात गर्न सक्छ । जहाँ कानुनले नागरिकहरूमा रहेको असन्तुष्टि र अविश्वासलाई बेवास्ता गर्दै अधिकतम मतले पार्टीलाई जिताउने निर्णय गर्दछ, त्यहाँ कानुनले राष्ट्रलाई भरपर्दो सरकारबाट सन्तुष्ट गर्न असफल हुन्छ ।

नोटा ले बहुमत ल्याएको अवस्थामा पुनः निर्वाचनमा जान सकिन्छ । दोस्रो निर्वाचनमा नयाँ उम्मेदवारहरूलाई उठाउनु पर्छ जसमा पहिलेका उम्मेदवारहरू फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । तर यदि दोस्रो निर्वाचनमा पनि नोटाले नै बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा नोटा बाहेक सबैभन्दा सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई छनोट गर्न सकिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारमा आनन्दित दलहरूका लागि नोटा (नन अफ द अबभ) विकल्प उत्कृष्ट बन्न सक्छ । यस्तो प्रावधानले राजनीतिक दलहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा दलहरूलाई सक्षम उम्मेदवार मनोनयन गर्न प्रेरित गर्छ ।

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि पुनः चुनाव गराउन आर्थिक भार पर्न सक्छ तर यो विकल्प भविष्यमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । नोटाले बहुमत प्राप्त गरेपनि यसपछि सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै जित्ने अवस्था रहनु हुँदैन जसले उम्मेदवारहरूको अयोग्यता देखाउन प्रतिकात्मक मात्र भई फेरि मतदाता माझ झन् आक्रोश निम्त्याउन सक्छ किनकि त्यस्तो सरकारबाट उनीहरूको गुनासो समाधान हुन असम्भव हुन्छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले विसं २०७०-०९-२१ गते विकास लकाइ खड्का विरुद्ध नेपाल सरकार, उत्प्रेषण सम्बन्धित रिटमा नेपाल सरकारलाई अब आउने निर्वाचनमा अन्तिम रूपमा तोकिएका उम्मेदवारहरू अस्वीकार गरी कसैलाई पनि नभएको विकल्पमा भोट हाल्न मिल्ने गरी निर्वाचन प्रक्रियामा आवश्यक प्रावधान राख्ने र मतपत्रमा समेत समावेश गर्ने अत्यावश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालत माथि उल्लेखित रिट जारी गर्दै, यदि लोकतान्त्रिक निर्वाचनको दृष्टिकोणले पनि उम्मेदवारहरू बीच उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नका लागि मतदातालाई सूचीकृत उम्मेदवारहरूमध्ये कोही पनि स्वीकार्य नलागेमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नका लागि जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत शासनमा आफ्नो सहभागिता देखाउन र आवश्यक नियन्त्रण तथा दिशा दिनका उद्देश्यले अस्वीकृतको मत ‘रिजेक्शन भोट’ दिन सक्ने व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पर्छ भनेर प्रष्ट पारेको छ ।

धेरै वर्षदेखि नेताहरूले निर्वाचनमा विकास र परिवर्तनका ठूलाठूला नारा लगाउने र निर्वाचनमा जितिसकेपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मात्र तल्लीन भई नेपाली जनताका आशाहरूमाथि जुन प्रकारको दमन भएको छ त्यो अस्वीकार्य छ । पार्टीहरूले जहिले पनि विवादित उम्मेदवारलाई टिकट दिने, साधारण जनताले सधैँभरी बेरोजगारको समस्या भोग्नुपर्ने, सामान्य प्रशासनिक कामकाजमा पनि सास्ती खेप्न पर्ने, राज्यका स्रोतहरूमा नेताहरुकै आसेपासेको बाहुल्य हुने, भ्रष्टाचारले आकाश छुने किसिमका अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति जुन नेपाली समाजमा देखिरहेका छन् यसलाई निराकरण गर्नका लागि अस्वीकृत मत दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसका लागि अबको सरकार, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, कानुनविद् लगायत समाज परिवर्तनका लागि अघि बढ्ने नागरिकले साधारण जनतालाई सचेत गराई अगाडी बढ्न जरुरी छ ।

ब्रिटिस दार्शनिक जोन स्टर्ट मिलले समाजमा केवल बहुसङ्ख्यक विचारलाई मात्र हैन अल्पमतको अभिमतलाई पनि कदर गर्नुपर्छ भनेका छन् किनकि कहिलेकाहीँ अल्पसङ्ख्यकको विचार बहुसङ्ख्यक विचार भन्दा उत्तम हुनसक्छ । लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाइराख्न वर्तमान आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दै दीर्घकालीन रूपमा जनताको सर्वोत्तम हितहुने सम्भावनाहरूको खोजी गरी प्रयोग गर्दै जानुपर्छ । जहिले पनि शासन सञ्चालनमा जनताको इच्छा सर्वोच्च मानिनु पर्छ । त्यसैले जनताको मतदान अधिकारलाई पूर्णरूपमा अभिव्यक्त गराउन समुचित विकल्पहरूको प्रयोग गर्न पाउने अवसर प्रदान गरिनु पर्छ ।

हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणालीमा सकारात्मक मतको मात्र गणना गरिन्छ । नकारात्मक मत अभिव्यक्त गर्न स्थान दिएको छैन । मतदातालाई उम्मेदवार मन नपरेको अवस्थामा पनि मतदान गर्नैपर्ने बाध्यकारी हुन्छन्, यस प्रकारको बाध्यतालाई अबको निर्वाचनमा राक्दै लोकतान्त्रिक संस्कृतिको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ । निर्वाचनलाई लाभदायी र सही तरिकाले उपयोग गर्न सबै पूर्वसर्तहरूको प्रयोग गरिनु पर्छ तबमात्र मतदान अधिकारको वास्तविक अस्तित्वको संरक्षण सुनिश्चित भई कानुनी मान्यता कायम गर्न सकिन्छ । अब आउने निर्वाचनमा नेपाल सरकारले मतपत्रमा नोटा विकल्पको व्यवस्था गर्ने कुरा मुख्य ध्यानमा राखी यसका परिणामहरूलाई पनि विश्लेषण गर्दै तत्काल छलफल अगाडी बढाउनु पर्छ ।

(तिमिल्सैना गण्डकी विश्वविद्यालयमा कानुनका विद्यार्थी हुन्)