काठमाडौँ। ‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको राजनीतिक अस्थिरता र जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आह्वान गरेका छन् ।

बुधबार २३ जना नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, भ्रष्टाचारप्रतिको असहिष्णुता र सत्तामोहकै कारण देश गम्भीर संकटमा पुगेको बताएका छन् । उनीहरूले पार्टीहरूलाई आत्मसमीक्षा गरी नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अपिलमा भनिएको छ, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने अग्रगामी दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, नेतृत्वमा भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता, सिद्धान्त र विचारभन्दा जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने मोहका कारण जनआक्रोश बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा दलहरूले विगतका गल्ती र कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गरी जनतासँग क्षमा माग्दै आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ ।”

अगुवाहरूले हालको जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुनुको मूल कारण नै दलका शीर्ष नेतृत्वको कार्यशैली र वैचारिक विचलन रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । अपिलमा भनिएको छ, “संविधानको संरक्षण र जनविश्वास पुनःस्थापनाका लागि राजनीतिक दलको नेतृत्व अविलम्ब हस्तान्तरण हुन अपरिहार्य भइसकेको छ ।”

‘राजनीतिक दललाई अविलम्ब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नागरिक आह्वान’ शीर्षकको उक्त अपिलमा भनिएको छ, “राजनीतिक दलका पहिलो पुस्ताका नेतृत्वहरूले अब आफैँ अग्रसर भई नयाँ पुस्ताका लागि बाटो खोल्नुपर्छ । यहीबाट पार्टीको पुनर्जीवन र राजनीतिमा युवा पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ ।”

यसै क्रममा, नागरिक अगुवाहरूले ‘जेनजी’ आन्दोलनको औचित्य स्वीकार गर्दै संवैधानिक सीमाभित्र रहेर युवापुस्ताको जायज माग पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताको स्वागत गरेका छन् । तर आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको, सरकारी दमन र त्यसपछिका अराजक घटनाको भर्त्सना गर्दै छानबिनसहित दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

अपिलमा भनिएको छ, “सरकारले आगजनी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही नगर्ने निर्देशन तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । आन्दोलनकारी र विध्वंसकारीहरूलाई छुट्याई तदनुसार कारबाही नगरे सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको ठहरिनेछ ।”

साथै संवैधानिक निकायहरूमा फैलिएको भय र अन्यौल अन्त्य गर्न, भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन र फागुन २१ गते तय भएको निर्वाचन सफल बनाउन सरकारले सबै पक्षसँग संवाद थाल्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

अपिलमा भनिएको छ, “प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीविरुद्ध सिर्जना गरिएको भय र त्रासको अवस्था संवैधानिक सर्वोच्चताको मर्मविपरीत छ । सरकारले तत्काल यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।”

त्यस्तै, भ्रष्टाचारका अभियोगमा मुछिएका व्यक्तिमाथि छानबिन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराइएको छ । आगामी निर्वाचनमा जनताले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग तत्काल संवाद थाल्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

अपिलमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा लोकराज बराल, गणेशमान गुरुङ, रत्नसंसार श्रेष्ठ, उपेन्द्र कोइराला, सुशील प्याकुरेल, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, कनक दीक्षित, रेणु अधिकारी, शरद वन्त, महेश मास्के, परशुराम तामाङ, शङ्कर सुवेदी, झलक सुवेदी, कुन्दन अर्याल, टीकाराम भट्टराई, शोभाकर बुढाथोकी, उषा झा, गीता त्रिपाठी, राधिका खतिवडा, भागिराम चौधरी, राजेन्द्र महर्जन, चूर्णबहादुर चौधरी र बिन्दु शर्मा छन् ।