पोखरा ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार आयोजना गरेको ‘उद्योग/व्यवसायीमाथि भएको आक्रमणले निम्त्याएका बहुआयामिक असर र निराकरणका उपायहरु’ विषयक अन्तक्र्रियाका वक्ताहरुले दण्डहीनताको अन्त्य, दोषीमाथि कारबाही, फागुन २१ मा घोषित चुनावको सुनिश्चिततासँगै व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न माग गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि भएको आक्रमणले ‘व्यवसाय गर्नु र नाफा कमाउनु अपराध हो’ भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोखेका हुन् ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले आन्दोलनका क्रममा पोखराका ४२ भन्दा बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा ३ अर्ब हाराहारी क्षति पुगेको जानकारी गराए । उनले अमृत कक्षका फुटेका सिसा र जलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवनको प्रसंग निकाल्दै व्यवसायीमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गरे ।

आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त पारिएको पोखराको लेकसाइड स्थित होटल सरोवरका सञ्चालक प्रतीकराज पहारीले आफ्नो पीडा सुदाए । जेन–जीको नाममा आएका आपराधिक समूहले सुनियोजित ढंगले होटलमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरेको उनको आरोप छ । ‘रातभर होटल जलिरह्यो, सुरक्षा निकायबाट कोही पनि आएन,’ पहारीले भने ।

९६ कोठाको होटल बनाउन झण्डै ३ अर्ब खर्च भएको उल्लेख गर्दै प्रतीकले थपे, ‘हामीमा भवन जल्नुको पीडा र डर त छँदै छ तर त्यसभन्दा पनि ठूलो डर व्यवसायीमा उद्यम गर्ने सोचलाई नै जलाइयो कि भन्नेमा छ ।’ प्रतीकले अराजकता र अन्यायको जगमा नयाँ व्यवस्था स्थापित हुन नसक्ने भन्दै दोषीले सजाय पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यदि हामी अरूको अन्यायमा मौन बस्यौं भने जब अन्याय हामीमाथि आउँछ, हाम्रो पक्षमा बोल्न को आउला ?,’ उनले प्रश्न गरे । संघका अध्यक्ष कार्कीले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सुनियोजित रुपले व्यवसाय गरेर धन आर्जन गरेकाहरूलाई दोषी करार गर्ने प्रयास भएको जिकिर गरे ।

अपराधलाई क्रान्तिको लेपन लगाउन मिल्दैन । अपराध कर्ममा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरी क्षतिपूर्तिको माग गर्दछु

‘धन कमाउनै हुन्न, राम्रो लगाउनै हुन्न र यस्तो गर्नेहरु सबै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजियो । के रिस्क मोलेर लगानी गर्नु, रोजगारी दिनु राज्यलाई कर तिर्नु अपराध हो ?,’ कार्कीले प्रश्न गरे । उनले आन्दोलनका जायज मागप्रति निजी क्षेत्रको सहमति भए पनि आगजनी, लुटपाट र तोडफोडलाई ‘अपराध’को संज्ञा दिए ।

‘अपराधलाई क्रान्तिको लेपन लगाउन मिल्दैन । अपराध कर्ममा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरी क्षतिपूर्तिको माग गर्दछु,’ उनले भने । कार्कीले आन्दोलनपछि जेलबाट भागेका अपराधीहरू खुलेआम हिँडिरहेको, सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिरेको र जेन–जीको नाममा चन्दा आतंक, गुण्डागर्दी र लुटपाट हुने आशंका बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । कार्कीले लगानीका लागि शान्ति–सुव्यवस्था पहिलो शर्त भएको जनाउँदै राजनीतिक तरल अवस्थामा निजी क्षेत्रको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरे ।

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले निजी क्षेत्रले आफ्नो भाषालाई आत्मकेन्द्रित बनाएको र सबै क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न सक्छौँ भन्ने बिर्सेकोमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले पछिल्लो समय सहुलियत, सुविधा, छुट र मिनाहामा बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौं, मुलुकको चुनौतीबारे कम चर्चा भएको छ,’ उनले भने ।

मुल्मीले अहिले जलाइएका संरचना ठड्याइए पनि फेरि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट दोहोरिने हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको उल्लेख गरे । नेपालमा विदेशी शक्तिको प्रभावमाथि टिप्पणी गर्दै मुल्मीले भने, ‘नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउने खेलमा इयु, अमेरिका, चीन र भारत पहिलेदेखि नै सक्रिय थिए । यहाँ एमसिसी वा बिआरआइ जे भने पनि त्यो विकासको मात्र नभएर सुरक्षा रणनीतिको विषय पनि थियो ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका मुल्मीले जेन–जी आन्दोलन र नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा निषेधको राजनीति सुरु भएको र यसले द्वन्द्व निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरे । उलने फागुन २१ को चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको समस्याबाट मुक्तिको उत्तम बाटो भएकोमा जोड दिए ।

‘चुनाव नहुनु भनेको अराजकता बढ्नु हो,’ उनले भने । मुल्मीले आगजनी, लुटपाट र अपराध गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउन र मुठभेडको राजनीति अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रले पहल गर्नुपर्ने सुझाए ।

कार्यक्रममा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष जानुका पराजुली, पोखरा पर्यटन परिषदका उपाध्यक्ष हरि भुजेल, होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी र कास्की जिल्ला हस्तकला संघकी अध्यक्ष सीता गुरुङ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी महासचिव शोभा गौतम लगायतले अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, निजी क्षेत्रको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न र क्षतिको उचित राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकारसँग माग गरे । उनीहरूले आन्दोलनको नाममा व्यक्तिको अधिकारमाथि धावा बोल्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्नेमा जोड दिए ।