पोखरा । ‘नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियान’ले मालपोत कार्यालय कास्कीमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत कार्यालयले जारी गरेको दर्ता श्रेस्ता कायम सम्बन्धी सूचना प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

अभियानका संयोजक गणेशबहादुर थापाले बिहीबार मालपोत कार्यालयमा बुझाएको पत्रमा भदौ २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण कार्यालयका कागजात नष्ट भएपछि जारी गरिएको सूचनाले जनतालाई झन् दुःख र अन्यायमा पार्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा २१ अनुसार सबै नागरिकलाई एउटै प्रकृतिको प्रक्रिया पालना गर्न भनिएको सूचनाले देशको विषम परिस्थितिमा उब्जिएका फरक–फरक समस्या समाधान गर्न सक्दैन भनी उल्लेख गरिएको छ।
“कतिपय नागरिकले आवश्यक कागजात जुटाउन सक्दैनन्, कतिपय बाहिर रहेका छन्, कतिपय पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका जग्गाधनी प्रमाणहरू हराएका छन्,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा सबैलाई एउटै ढाँचाको प्रक्रिया लागू गर्नु न्यायिक हुँदैन।”

थापाले बुझाएको पत्रमा नागरिकले प्रस्तुत गर्नुपर्ने कागजातहरूमध्ये कतिपय मालपोत कार्यालयकै सर्भरमा सुरक्षित डिजिटाइज अभिलेखका रूपमा उपलब्ध भएकाले ती प्रमाणहरू नागरिकबाट माग्नु ‘न्यायोचित नदेखिने’ भनिएको छ।
“कार्यालयसँगै रहेका प्रमाणलाई अमान्य मानेर जनता सँगै माग्नु भनेको आफ्नै कामप्रति अविश्वास प्रकट गर्नु हो,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

अभियानले कार्यालयलाई जनताको थप पीडा नबढाउन आग्रह गर्दै दर्ता श्रेस्ता कायम प्रक्रिया वर्गीकरण गरी सरल बनाउने, न्यूनतम कागजात मात्र माग गर्ने र न्याय सुनिश्चित गर्ने नीतिगत सुधारका पहल गर्न अनुरोध गरेको छ।

थापाले भने, “असामान्य परिस्थितिमा जनतालाई झन्झटमा पार्ने होइन, सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्छ। जनताको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार पुनर्स्थापना गर्नु राज्यको पनि समान जिम्मेवारी हो।”