पोखरा ।
पोखरा ११ रानीपौवा तुलसीमार्गको सिरमुर लाइनको अन्तिम घरको गेट खोल्नेबित्तिकै देखिन्छः डोरीमा सुकाइएका लुगा जसरी झुण्डाइएका कागजका पाना । त्यही नजिकैको एक कोठे घरमा छन्, प्रोजेक्टर र पत्रपत्रिकाका दस्तावेज । त्यहाँबाट अर्को ३ कोठे भवनमा प्रदेशको विधायकी व्यवस्था बुझ्ने अनि अध्ययन गर्न सकिने सामग्रीहरु छन् ।

त्यही नजिकै पर्खालमा क्युआर कोड टाँसेर राखिएको छ । मूल भवनको एउटाको कोठामा सुझाव लेख्ने ठाउँ पनि छ । जहाँ अडिओ, भिडियो वा लिखित सुझाव लेखेर बाहिरिन सकिन्छ । यो तस्बिर, पोखरा रिसर्च सेन्टरले आइतबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको ‘क्युरेटेरियल एक्जिविसन अफ कन्स्टिीच्युसन’ नाम दिएर सुरु गरेको प्रदर्शनीको हो । ३ असोज २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको महत्व बुझाउन सेन्टरले यो प्रदर्शनी सुरु गरेको हो ।

संविधानले नेपाललाई संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरे पनि व्यवहारमा शासन शक्ति अझैं पनि केन्द्रीकृत नै छ । यही कारण संविधानले सार्थकता नपाएको भन्दै संविधानलाई अझ गहिराई पुगेर बुझाउन प्रदर्शनी गरिएको पोखरा रिसर्च सेन्टर कार्यकारी निर्देशक सुरज रेग्मीले बताए ।

आइतबारदेखि सुरु भएको प्रदर्शनी शुक्रबारसम्म चल्ने कार्यकारी निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए । ‘वरिष्ठ चित्रकार बुद्धि गुरुङको उपस्थितिमा आइतबारदेखि प्रदर्शनी सुरुआत गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यहाँ सबै आएर यसका बुझ्न सक्नुहुन्छ । प्रत्येक दिन दिउँसो २ देखि ५ बजेसम्म खुला राख्छौं ।’ केही व्यक्तिलाई निमन्त्रणा गरिएको भए पनि अन्य स्वतस्फूर्त रुपमा प्रदर्शनीमा जान सक्ने उनले बताए ।

नेपालको संघीयता सफल हुन प्रदेशहरूको संस्थागत, आर्थिक र प्रशासनिक सुदृढीकरण अपरिहार्य

Advertisement

संविधानले दिएको अधिकार र नागरिकले गर्नुपर्ने दायित्वका बारेमा जानकारी गराउन प्रदर्शनी केन्द्रीत रहने पोखरा रिसर्च सेन्टरका अनुसन्धान तथा सञ्चार सहायक श्रीकृष्णध्वज बस्नेतले बताए । प्रदर्शनीमा सबै उमेर समूह अनुसारका सामग्री तयार गरिएको उनले सुनाए ।

‘हामीले सबै जेनेरेसनका लागि बुझ्ने गरी सामाग्री राखेको छौं । बच्चाका लागि मनोरञ्जनका सामग्रीमार्फत उनीहरुका अधिकारबारे सामग्री बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘जेन–जी पनि यो प्रदर्शनीको टार्गेटेड समूह हो । उनीहरुको विद्रोह भएको समयमा भोलि संविधानमाथि हुने चुनौति र अबको निर्वाचनमा उनीहरुको पनि सहभागिता बढोस् । अनि अरुलाई प्रश्न गरिरहँदा आफ्नो दायित्व पनि भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी केन्द्रीत भएका छौं ।’

सन् २०१९ मा स्थापना भएको रिसर्च सेन्टरले सार्वजनिक नीतिका विभिन्नमा आयाममा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको बस्नेतले बताए । ‘हामीले संसदीय प्रक्रियामा धेरै काम गरेका छौं । युवालाई तालिम अनि धेरै प्रकारका रिसर्चका काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा इन्स्टिच्युसनल, कन्स्टिच्युसन लगायत ३ वटा सेल छ । जसमध्ये कन्स्टिच्युसनल सेल अन्तर्गत यो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो ।’

नेपालको संघीयता सफल हुन प्रदेशहरूको संस्थागत, आर्थिक र प्रशासनिक सुदृढीकरण अपरिहार्य रहेकाले त्यही बुझाउन प्रदर्शनी गरिएको रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक रेग्मीले बताए । ‘संविधानले दिएका अधिकारको कार्यान्वयन, आर्थिक स्वायत्तताको सुनिश्चितता, नीति निर्माणमा स्वतन्त्रता र प्रशासनिक हस्तान्तरण नै प्रदेश सशक्तीकरणका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्,’ उनले भने, ‘संघीयताको आत्मा सन्तुलित शक्ति वितरणमा निहित छ । त्यसको प्राण प्रदेशको सशक्तीकरणमा निहित छ । जब प्रदेशहरू स्वतन्त्र र सक्षम रूपमा कार्य गर्न सक्षम हुन्छन्, तबमात्र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको वास्तविक भावना व्यवहारमा परिणत हुन्छ ।’

प्रदर्शनीमा संविधानका बारेमा धेरैभन्दा धेरै जानकारी विभिन्न तरिकाबाट प्रदर्शन गरिएको रेग्मीले सुनाए । ‘संविधान बुझ्न सबैभन्दा पहिला प्रस्तावना बुझ्नुपर्छ । यसले विशेषगरी नागरिकको मर्म दर्शाउछ । प्रदर्शनीको सुरुमा प्रस्तावनाका प्लेकार्डहरु राखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अडिओ, भिडियो सामग्रीमा प्रवेश गरिन्छ । त्यसपछि अन्य देशका संविधानको उमेर र त्यसको प्रभावको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । त्यसलगत्तै प्रदेशको विधायकी व्यवस्थाका अनुसन्धान कक्षमा अवलोकन गर्न सकिन्छ ।’

प्रदेशको विधायकी व्यवस्था अवलोकन कोठामा प्रदेश सरकारका गतिविधिबारे बुझ्न सकिने उनले बताए । जहाँबाट संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको कार्यान्वयन र तीन तहको सरकारको समन्वयमा जानकारी लिन सकिने उनले सुनाए । ‘संविधानले नेपाललाई संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरे पनि व्यवहारमा शासन शक्ति अझै पनि केन्द्रीकृत नै रहेको छ ।

संघीयता लागू भएको करिब एक दशकपछि पनि संघीय मन्त्रालयहरू, निकायहरू र निर्णय प्रक्रियाहरू काठमाडौंमै सीमित हुँदा प्रदेश तहले आफ्नो स्वायत्तता पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘संघले अधिकार बजेट र मानव स्रोत हस्तान्तरणमा ढिलासुस्ती गर्दा प्रदेश सरकारहरू केवल ‘कार्यन्वयन निकाय’ मा मात्र सीमित जस्तो देखिन थालेका छन् । यसले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसको सीधा असर नागरिकको विश्वासमा परेको छ ।’

प्रदेश सरकारप्रति जनताको चरम निराशाको मूल कारण शक्ति र स्रोतको असमान वितरण पनि हो । प्रदेश सरकारले जनताको नजिक रहेर समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको तर हरेक संघीय निर्णय राजधानीमै सीमित हुँदा प्रदेशका नीति र कार्यक्रम संघीय निर्देशनबाट प्रभावित हुन्छन् । जसका कारण संविधान जारी भएको १० वर्षमा पनि संविधान र संघीयताको मर्म जतनाले महसुस गर्न नसकेको उनले बताए । यी, यस्तै विषयमा जानकार हुनका लागि प्रदर्शनी अवलोकन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।