पोखरा । निजी अस्पतालहरूका नर्सहरूले सरकारको दरअनुसार पारिश्रमिक दिन माग गरेपछि अस्पताल सञ्चालकहरुले सो माग व्यावहारिक नभएको जनाएका छन् । बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) गण्डकीले निजी अस्पतालले श्रम ऐन अनुसार तलब दिँदै आएको जनाउँद्यै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार तलब दिन सक्ने घोषणा गरेको हो ।

अफिन अध्यक्ष कपिल पोखरेलले निजी अस्पतालहरूले श्रम ऐन अनुसार नै तलब र सुविधा दिँदै आएको दाबी गरे । वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत सरकारी दरमा तलब, भत्ता दिन निर्देशन गरे पनि त्यसरी निर्देशन दिन नमिल्ने तर्क गरे । ‘हामीले विद्यमान श्रम ऐनका मापदण्ड पालना गरिरहेका छौं । कानुनी व्यवस्थामा नभएको कुरामा निजी अस्पताललाई दबाब दिन मिल्दैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तलबको कुरा गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

पोखरेलले नर्सहरूको आन्दोलनले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको भन्दै वार्ता र सहमतिमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरे । उनले अस्पताल प्रशासन र नर्स दुबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष असोजमा सबै स्वास्थ्य संस्था र अस्पताललाई सरकारी सेवामा कार्यरत नर्सको दरअनुसार पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यो निर्देशन पालना नभएकाले अहिले पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले श्रम ऐन अनुसार पाउने १९ हजार ५ सय तलब अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन र परिपत्र अनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारी दरअनुसार नर्सहरूको पारिश्रमिक चौथो तहको अनमीको पारिश्रमिक ३५ हजार २ सय ८८, पाँचौं तहको स्टाफ नर्सको ३८ हजार २ सय ९०, अधिकृत छैटौंको ४४ हजार ३ सय २५ छ ।

यस्तै, अधिकृत सातौंको ४६ हजार ५ सय १५, अधिकृत आठौंको ४८ हजार ३२, अधिकृत नवौंको ५१ हजार ६ सय ६०, अधिकृत दशौं तहको ५५ हजार ९ सय ६४, अधिकृत एघारौं तहको ५७ हजार ८ सय ६२ र अधिकृत बाह्रौं तहको ६६ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ पारिश्रमिक छ । मणिपाल शिक्षण अस्पतालका निर्देशक प्राडा अभिषेक मास्केले आन्दोलनरत नर्सहरूसँग वार्तामा केही सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको दाबी गरे ।

मंगलबार भएको छलफलमा तलब २४ देखि २९ हजार रुपैयाँसम्म पु¥याउने र बुधबारदेखि काममा फर्किने सहमति भए पनि नर्सहरूको टिमभित्र मतभेदका कारण त्यो सम्भव नभएको उनको दाबी छ । डा मास्केले नर्सहरूका माग पूर्ण रूपमा पूरा गर्न अस्पताल असमर्थ रहेको दोहोर्‍याए । ‘सरकारको निर्देशन आएको छ । तत्कालै सरकारी दरमा तलब दिन सकिँदैन,’ उनले भने ।

डा मास्केले आन्दोलनरत नर्सहरूलाई संवादबाट समाधान खोजी काममा फर्किन र अस्पताल व्यवस्थापनलाई सहमतिपूर्ण वातावरण बनाउन आग्रह गरे । पोखराका ठूला निजी अस्पतालमा पछिल्ला दिनमा नर्सहरूको आन्दोलन तीव्र बन्दै गएको छ । उनीहरूले सरकारले तोकेको दरमा तलब नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् भने अस्पताल प्रशासन र अफिन गण्डकी दुवै पक्षले कानुनी सीमा र आर्थिक भारको कारण देखाउँदै माग पूरा गर्न असमर्थता जनाएका छन् ।

जिएमसीका प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनले अस्पतालको उपचार अस्तव्यस्त भएको बताए । ‘नर्सहरुले आइसियु छाडेर आन्दोलन गरेका छन् । दीर्घरोगीलाई उपचार गर्न सकिएको छैन,’ उनले थपे, ‘सरकारको कुनै अनुदान छैन, अनि यति दे भनेर आन्दोलन चर्काउन मिल्दैन । हामीले श्रम ऐन अनुसार तलब दिएका छौं । केहीले त्योभन्दा बढी पनि पाउनुभएको छ ।’

उनले अहिले आफूहरुले सरकारबाट ३० करोडभन्दा बढी पैसा नपाएको गुनासोसमेत गरे । राज्यले स्वास्थ्य बिमा लगायतबाट निजी मेडिकल कलेजलाई तिर्नुपर्ने पैसा नतिर्ने अनि अहिले नर्सको पैसा बढाउन निर्देशन दिन मिल्दैन,’ उनले भने । वार्ता र सहमतिको बाटो रोज्न नर्सहरुलाई उनले आग्रह गरे ।