काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवालाको समन्वयमा जिल्लास्तरमा निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) लाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले सुरक्षा निकायहरूबाट समन्वयात्मक रूपमा निर्वाचन सुरक्षा लक्षित गस्ती र पेट्रोलिङ बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयानुसार, निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गर्न ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ तर्जुमा सुरु भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा जिल्लास्तरमा समेत यसअघिको निर्वाचन सुरक्षा अभ्यास तथा अनुभवका आधारमा सबै सुरक्षा निकायले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षाकर्मी, हातहतियार, सञ्चार उपकरण, सवारी साधन लगायतका विषयमा लेखाजोखा गर्नुपर्नेमा पनि गृहले जोड दिएको छ।

सरकारले हाल कायम रहेका मतदानस्थलको परिवर्तित परिस्थितिमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएकाले जिल्ला सुरक्षा समितिबाट संवेदनशीलतास्तर (सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील) विश्लेषण एवम् वर्गीकरण गरी मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन गर्न जिप्रकालाई निर्देशन दिइएको छ। साथै, निर्वाचन विरोधी गतिविधि एवम् भूमिगत समूहद्वारा सञ्चालित क्रियाकलापको पहिचान एवम् नियन्त्रणका लागि सूचना प्राप्ति, विश्लेषण र कार्ययोजना बनाई समन्वयात्मक तवरले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन गर्न पनि जिप्रकासँग अपिल गरिएको छ।

तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग तथा यस मन्त्रालयबाट भएका निर्णय एवम् निर्देशनलाई प्राथमिकता दिई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा गृह मन्त्रालयले जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गर्ने भएकाले प्रचलित ऐन, नियम र निर्देशिका प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी पूर्ण सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्न र नागरिक सरोकारका विषय एवम् सेवा प्रवाहका कार्यमा अग्रसरता लिई समयमा नै कार्य फछ्र्यौट गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताका साना अपेक्षा तथा समस्या सम्बोधन हुनेगरी सेवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने र लाग्ने समय एवम् आवश्यक कागजात पूरा भएपछि कसैलाई भनसुन नगरी सेवा पाइन्छ भन्ने विश्वास जागृत हुनेगरी काम गर्न र सोही बमोजिमको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी विकास व्यवस्थापनका सवालमा जिल्लाभित्रका निर्माणाधीन विकास आयोजना (राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय आयोजना, प्रादेशिक वा स्थानीयस्तरका आयोजना) को निर्माण कार्यमा कुनै समस्या वा अवरोध देखा परेमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ। जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको आन्दोलनका क्रममा फरार कैदीबन्दी फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार गठित फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदललाई प्रभावकारी बनाई कार्यसम्पादन गर्दै कारागार कार्यालयको मासिक रूपमा नियमित अनुगमन गरी कारागारको सुरक्षा प्रबन्ध, आन्तरिक नियन्त्रण एवम् कैदीबन्दीको मानवोचित व्यवस्था र न्यूनतम मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्न कैदीबन्दीको सीप विकास र विद्यमान सीपको प्रयोग गरेर कारागारभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा यस कार्यमा प्रदेश सरकारसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्न समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। विपद् व्यवस्थापनबारे मन्त्रालयले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई क्रियाशील बनाई विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक नियमित रूपमा आयोजना गर्ने र विपद्का कारणले नागरिकले ज्यान गुमाउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई भरपर्दो र सुरक्षित तुल्याउन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा (सडक, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, रक्तसञ्चार सेवा, सार्वजनिक यातायात, दमकल, एम्बुलेन्स आदि) मा सेवा अवरुद्ध नहुने सुनिश्चित गर्न निरन्तर समन्वय गर्ने साथै सेवा अवरुद्ध गर्ने विरुद्ध तत्काल कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। जिल्लाभित्र वस्तु तथा सेवाको अभाव हुन नदिई सहज तथा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, जम्माखोरी, कालोबजारी अस्वभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न र उपभोक्ता ठगिने अवस्थाको अन्त्य गर्न नियमित रूपमा सरोकारवालासँगको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

सीमा क्षेत्रमा अवैध तस्करी गर्ने लगायत राजस्व हिनामिना गर्ने व्यक्ति तथा समूह र स्थान उपर कडा निगरानी एवम् कारबाही गर्न, सूचना संकलन र शंकास्पद क्षेत्रमा सुरक्षा परिचालन गरी त्यस्ता व्यक्ति तथा समूहका गतिविधि निस्तेज गर्न तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धमा जिल्लाभित्र राजस्व संकलन गर्ने निकायका प्रमुख एवम् जिल्लाभित्रका उद्योगी–व्यापारी र राजनीतिक दलसँग नियमित रूपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी गराई राजस्व चुहावट प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट स्थापना भएको पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग रकम जम्मा गर्न इच्छुक सबैलाई मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ। साथै क्षतिग्रस्त संरचना तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि संघ, प्रदेश एवम् स्थानीय तहबाट भएका कार्यमा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।