पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको असोज महिनादेखिको तलब रोकिएको छ । संघीय सरकारले खर्च मितव्ययिताका लागि स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश सभा सचिवालयले यसलार्य कार्यान्वयन गरेको हो ।
संघीय सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने परिपत्र पठाएको थियो । ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात् बनेको सरकारको असोज ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो ।

लगत्तै असोज ८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वकीय सचिव खारेजीका लागि असोज ८ गते प्रदेश सभा सचिवालयलाई ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ भन्दै पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ को निर्णय अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेकका सम्पूर्ण सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने भनी भएको निर्णयको छाँयाप्रति यसै पत्रसाथ संलग्न राखी निर्णय कार्यान्वयनका लागि तहाँ सचिवालयमा पठाइएको छ ।’

प्रदेश सभाका सचिव गोविन्द पौडेलका अनुसार संघीय सरकारले असोज ५ गते परिपत्र गरे पनि सचिवालयले असोज १ गतेबाटै तलब रोकेको छ । ‘यो निजामति पद होइन भनेर असोज ५ गतेको परिपत्र भए पनि १ गतेबाटैको तलब रोकिएको छ,’ उनले थपे, ‘संघीय सरकारले परिपत्रबाहेक मैले नियमले पाउने एक जना स्वकीय सचिव पनि नलिने निर्णय गरेको छु ।’

‘संघीय सरकारबाट जारी परिपत्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएको पत्रका कारण तलब रोकिएको हो,’ पौडेलले भने । गण्डकीमा सरकारका ८ जना पदाधिकारी (मुख्यमन्त्री, मन्त्री)बाहेक ३२ जना सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका स्वकीय सचिव, सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी ४८ जनाको तलबमा मात्रै मासिक १५ लाख ९९ हजार ७७१ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीयले नासुसरह सुविधा पाउँदै आएकोमा असोज १ बाट रोकिएको छ

स्वकीय सचिवहरूले नायब सुब्बा स्तरको तलब पाउँछन् । सभाका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सेवा, सुविधा, मन्त्रीहरूले पाउने सुविधा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा, सुविधासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुन छन् । २०७४ सालमै तीन वटै विधेयक प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएका थिए । सबै सांसदलाई नासुसरह (राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी) सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिवको सुुविधा छ । यहाँ ६० सदस्यीय संसद छ ।

जेनजी आन्दोलनबाट बनेको संघीय अन्तरिम सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सांसदहरूका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुँदा उक्त रकम राज्य कोषमा बचत हुन्छ । स्वकीय सचिवहरूले पाउने सुविधा भनेको विशुद्ध तलब हो । गण्डकीका सांसदहरूले स्वकीयमा नातेदार नियुक्ति गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । कतिपयले त डमी स्वकीय सचिव नियुक्ति गरी तलब आफैं बुझ्ने गरेको भन्दै विरोध भइरहेको थियो ।

कर्णालीमा पनि रोकियो
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको पनि तलब रोकिएको छ । संघीय सरकारले मितव्ययिता अपनाउँदै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने परिपत्र पठाएसँगै असोज महिनाको तलब रोकिएको हो ।
असोज ८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वकीय सचिव खारेजीका लागि असोज ८ गते प्रदेश सभा सचिवालयलाई ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ भन्दै एक पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।

प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकार (राजनीतिक नेतृत्व)बाट स्पष्ट धारणा आएपछि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् उनी ।

यद्यपि असोज महिनाको तलब भने रोकिएको प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले बताए । ‘संघीय सरकारबाट जारी परिपत्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएको पत्रका कारण तलब रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय भएको छैन ।’ पौडेलले यो विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको बताए ।