सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कर्मचारीको पर्यटन बिदा, सवारी साधन खरिद, भ्रमण, गोष्ठी र मर्मत शीर्षकमा विनियोजित बजेट कटौती गरिने भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा मितव्ययिता र स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिँदै करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराम रिज्यालले जानकारी दिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात् ३९.५ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत रकम विनियोजित छ । चालु खर्चको १२ अर्बमध्ये साढे २ अर्ब खर्च नगर्ने निर्णय भएको हो ।

आन्दोलनका बेला सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकता दृष्टिगत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले ठूलो खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो । गण्डकी प्रदेशले स्थापना भएपछि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कर्मचारीलाई दिँदै आएको पर्यटन बिदाका लागि छुट्याएको बजेट पनि कटौती गरिएको छ । यो शीर्षकमा हरेक वर्ष करिब ५ करोड खर्च हुँदै आएकोमा यस वर्ष उक्त रकम खर्च नहुने रिज्यालले जानकारी दिए ।

कर्मचारीको पर्यटन बिदा, सवारी साधन खरिद, भ्रमण, गोष्ठी, मर्मत लगायत शीर्षकको बजेट कटौती

Advertisement

पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराइने, आफ्नै वा परिवारको आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सवारी साधन खरिद नगर्ने, मेसिनरी औजार र फर्निचर खरिदमा समेत रोक लगाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । इन्धनमा २० प्रतिशत, सवारी साधन मर्मतमा ३० प्रतिशत, मेसिनरी औजारमा ५० प्रतिशत र मसलन्दमा २० प्रतिशत बजेट कटौती गरिनेछ ।

भ्रमण, अध्ययन, गोष्ठी, सेमिनार, जनचेतनामूलक तालिम र प्रकाशनका लागि छुट्याइएको रकमको ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको छ । अनुगमन र मूल्यांकनका लागि छुट्याएएको कुल बजेटको आधा कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ । भ्रमण खर्चमा ५० प्रतिशत, विविधमा शीर्षकको २५ प्रतिशत, मेसिनरी औचार खरिदका लागि छुट्याएको बजेट पनि खर्च नगर्ने, फर्निचरका लागि छुट्याएको बजेट पनि खर्च नगर्ने निर्णय गरिएको हो ।

जेन जी आनदोलनमा क्षति भएका कार्यालयले भने आवश्यक सामान खरिद गर्न सक्ने छन् । त्यसका लागि लेखा अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ । प्रदेशले सफ्टवेयर खरिदका लागि छुट्याएको बजेट पनि ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ भने पत्रिपत्रिकामा सूचना छपाईका लागि कार्यालयहरुले छुट्याएको बजेट पनि ५० प्रतिशत कम गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

सवारी साधन नयाँ खरिद गर्न नपाइने र उपलब्ध साधनबाटै पदाधिकारीका सुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।सेवाग्राहीमैत्री र छरितो सरकारी संरचना बनाउन प्रशासनिक पुनर्गठन गर्ने निर्णय यसअभि नै भइसकेको छ । त्यावश्यकबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र प्राविधिक आवश्यकता परेमा मात्रै सेवा परामर्श लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरूले अत्यावश्यकबाहेक तालिम तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने, आवश्यक परेमा सरकारी हल वा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने भनिएको छ । पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलमा मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने र व्यापारिक क्षेत्र वा मुख्य सडकमा घर बहालमा नलिने निर्णय गरिएको छ । सरकारी कार्यालयका लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नगरेको सवारीको बिमा गर्ने निर्णयसमेत लिएको छ । सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर जस्ता पुराना सामग्री प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । जसमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कार्यालयहरूले आवश्यक सामग्री भने लेखा परीक्षणपछि खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ । सम्पूर्ण सरकारी सवारी साधन र भौतिक संरचनाको बिमा अनिवार्य गरिने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले लेखा परीक्षणबाट तोकिएका बेरुजू रकम तुरून्त असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले नियमित गर्ने निर्णय पनि भएको हो । खर्च कटौतीका कारण अत्यावश्यक सेवामा बाधा पुगे औचित्य प्रमाणित भएपछि सम्बन्धित लेखा अधिकारीको सिफारिसमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले फुकुवा दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजत बजेटमध्ये संघले प्रदान गरेको समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान बमोजिम नै गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णय छ ।