पोखरा । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले विद्युत उपभोक्तासम्बन्धी अधिकार र हालको कानुनी व्यवस्था विषयक अन्तर्क्रिया गरेको छ । नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता कार्यक्रम दिगो उर्जामार्फत पुर्नप्राप्ति एवं सशक्तिकरणको प्राविधिक सहयोगमा भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कानुनी रुपमा प्रदेशले विद्युत विकासको लागि केही गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।

उनले विद्युतको सवालमा सर्वाधिकार सम्पन्न संघ सरकार रहेको उनले उल्लेख गरे । विद्युत विकास ऐन गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित भएको जानकारी दिँदै उनले अहिलेसम्म कानुनी रुपमा कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा लेख्न खोजिएको टिप्पणी गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदनमा ५ देखि २५ मेगावाटसम्मको विद्युत उत्पादनका लागि प्रदेशले अनुमति दिने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म ९८ दशमलव ८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पुगेको छ । उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियानमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष प्रदेशको पहाडी भूभागमा विद्युत पुर्‍याउने गरी काम गरेका छौं ।’ उनले विद्युत विकासका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकारणसँग ७२ करोडको सम्झौता भएको बताए । उनले प्रदेशमा ९२ वटा लघु जलविद्युत मर्मत सम्हार गरी पूर्ण क्षमताको रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले विद्युत उत्पादनमा ७५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको भएको जानकारी दिए । विद्युतका ६० लाख उपभोक्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेवा प्रदायक संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धी संस्था नभएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले विद्युत कटौतीका कारण उद्योग बन्द भएको प्रसंगमा उद्योग कलकारखाना राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकाले पूर्ण रुपमा बन्द गर्न नहुने बताए । विद्युतको बक्यौता तिर्ने सम्बन्धमा सरकारको मुख ताक्ने र राजनीतिक रुपमा समाधान खोज्ने परपाटी गलत भएको उनले उल्लेख गरे । उनले विद्युतको बक्यौताको बारेमा दीर्घकालिन रुपमा समाधान खोज्न सुझाव दिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले जलविद्युत उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको सबभन्दा बढी योगदान रहेको बताए । विद्युतको उत्पादन, प्रशारण र वितरणमा संघ सरकारको मात्र भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्युतको रोयल्टीमा तीन तहको सरकारको बराबरी हिस्सा हुनु पर्ने प्रस्ताव गरे । उनले विद्युत नियमन आयोग, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य बढाउन सुझाव दिए ।

मञ्चका उपसचिव श्रृगंऋषि काफ्लेले प्रदेश स्तरको विद्युतको विषय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले विद्युत आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, सचेतना, नियमन जस्ता विषयमा विद्युत नियमन आयोग ऐन अनुकूल हुने गरी प्रदेशले उपभोक्ता ऐन जारी गरी लागू गर्न माग गरे । उनले प्रदेश सरकारले विद्युत नियमन आयोगसँग समन्वय गर्न र उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाई गर्न समेत छुट्टै सयन्त्रको विकास गर्न सुझाव दिए ।

यस्तो सयन्त्रको विकास नहुँदासम्मको लागि प्रदेश अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालयले सम्पर्क निकायको रुपमा काय गर्ने गरी अख्तियारी दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव रामजी दनाई, जलस्रोत, खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालयका उपसचिव हरिदत्त पौडेल, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारी, नेपाल विद्युत प्राधिकारण पोखरा वितरण केन्द्रका इजिनियर लक्ष्मीकेशर अगञ्जा, पत्रकार पुण्य पौडेल, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की, पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्की अध्यक्ष उमराज बास्तोला, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष विक्रम कर्माचार्य लगायतले बोलेका थिए ।