काठमाडौँ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ठूला उद्योगले प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न बाध्य भएको बताएका छन्। उनले यो निर्णय नयाँ नभएको र विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सफल हुन नसकेको उल्लेख गरे।

मन्त्री घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको एक स्टाटसमा २०८१ चैत ११ गते आफूले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको र त्यसै दिन आफूलाई पदबाट हटाइएको जनाएका छन्। उनले बक्यौता असुली गर्ने आफ्नो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बनेको दाबी गरे।

उनले आज फेरि त्यही दृढताका साथ उभिएको बताउँदै बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेकोप्रति आफू सचेत रहेको जानकारी दिए। उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने? गलत नजिर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ। त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने?’

मन्त्री घिसिङले सबै उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न, कानुनको सम्मान गर्न र देशको हितमा इमानदार बन्न विनम्र आग्रह गरेका छन्। उनले प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन हार्दिक अनुरोध गरेका छन्। यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस भए न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।

उनले आफू आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिल्य्यै पछि नहट्ने र जेन-जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्ने बताएका छन्। उनले यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय नभई कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताका लागि गरिएको इमानदार प्रयास रहेको जनाए।