काठमाडौँ। आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि र सरकारबीच सहमति भएको छ। नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्न शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहमति गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।

वार्तामा गठित कार्यदलका एक सदस्यबाहेक सबैले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको डा. बुढाथोकीको भनाइ छ। उनका अनुसार वार्तामा सहभागी नर्स प्रतिनिधिले भने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

डा. बुढाथोकीका अनुसार निजी मेडिकल कलेज र ठूला निजी अस्पतालले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौँ तहलाई ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब दिने सहमति भएको छ। अन्य निजी अस्पतालहरूले भने एक महिनाभित्र अस्पतालहरूको वर्गीकरण गर्दै क्रमशः सरकारीसरह पुर्‍याउने सम्झौता भएको छ।

डा. बुढाथोकीले कार्यदलको समय अझै एक महिना थप गरिएको जानकारी दिए। कार्यदलले तयार प्रतिवेदन पेस गरेपछि बाँकी अस्पतालहरूले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलब दिने विश्वास डा. बुढाथोकीले व्यक्त गरे।

बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा, सचिव डा. विकास देवकोटा, कार्यदल संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, नर्सिङ संघका अध्यक्ष र महासचिव तथा निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

नेपाल नर्सिङ संघको अगुवाइमा देशभरका स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, निजी, सामुदायिक, सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालका नर्स एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत संस्थासँग न्यूनतम सेवा सुविधा लगायतको १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।