पोखरा । प्रेस काउन्सिल नेपालले अब अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण नगर्ने भएको छ। हालै ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ र ‘छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ कार्यान्वयनमा आएसँगै काउन्सिलको यो अधिकार खोसिएको हो।

काउन्सिलले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई नदिइएकाले अबदेखि उक्त कार्य काउन्सिलमार्फत नहुने स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि, ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ (पहिलो संशोधन २०७४) अनुसार काउन्सिलले अनलाइन माध्यमहरूको दर्ता, अभिलेख, पत्रकार आचारसंहिता पालनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्दै आएको थियो। यस क्रममा मापदण्ड बनाएर ३ हजार रुपैयाँ शुल्क लिई सूचीकरण र अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित बनाउन २०७० साउन १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले २०७३ चैत ७ गतेदेखि लागु हुने गरी ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ जारी गरेको र त्यसैअनुसार सूचीकरण कार्य निरन्तर चल्दै आएको थियो। नयाँ कानुनी संशोधनले अब यो प्रक्रियामा पूर्णविराम लगाएको छ।