पोखरा । नर्सहरुले शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नर्सिङ संघ र निजी अस्पताल सञ्चालकहरुबीच भएको २३ बुँदे सहमतिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पोखरामा नर्सहरुले आइतबार पनि आन्दोलन गरे । पृथ्वीचोकमा प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले विभिन्न नारा लगाएका थिए ।

नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति पोखराले आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ । नेपाल नर्सिङ संघले नर्सहरुको भावना विपरीत सहमति गरेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले तोकेको तलबभन्दा कम दरमा सहमति भएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट भएका हुन् ।

उनीहरुका अनुसार सरकारी पाँचौं तह बराबर तलब तथा अतिरिक्त भत्तासहित करिब ४० हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर शनिबार भने ३४ हजारमा सहमति भएको थियो ।

यसअघि सरकारले नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारी सरह तलब लगायत सुविधा दिन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले दिएको उक्त निर्देशन एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । नर्सहरुसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । सोही कार्यदलले शनिबार नर्सिङ संघसँग सहमति गरेको हो । दुई पक्षबीच २३ बुँदे सहमति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

वार्तामा गठित कार्यदलका एक सदस्यबाहेक सबैले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको डा. बुढाथोकीको भनाइ छ । डा. बुढाथोकीका अनुसार निजी मेडिकल कलेज र ठूला निजी अस्पतालले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौँ तहलाई ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब दिने सहमति भएको छ । अन्य निजी अस्पतालहरूले भने एक महिनाभित्र अस्पतालहरूको वर्गीकरण गर्दै क्रमशः सरकारीसरह पु¥याउने सम्झौता भएको छ ।
नेपाल नर्सिङ संघको अगुवाइमा देशभरका स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, निजी, सामुदायिक, सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालका नर्स एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत संस्थासँग न्यूनतम सेवा सुविधा लगायतको १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

सरकारी पाँचौं तह बराबर तलब तथा अतिरिक्त भत्तासहित करिब ४० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने

संघकी अध्यक्ष प्राडा चन्द्रकला शर्माले सम्झौता आन्दोलनरत नर्सहरुको प्रमुख माग सम्बोधन गर्ने दिशामा ठूलो प्रगति भएको बताएकी छन् । उनले केही विषयहरु बाँकी रहेको र ती एक महिनाभित्र कार्यदलले समाधान गर्ने बताइन् । शर्माले संघ सधैं श्रमजीवी नर्सहरुको हितमा काम गर्ने संस्थाको रुपमा रहेको र नर्सहरुलाई पनि संयमता अपनाउन आग्रह गरिन् ।
असन्तुष्ट पक्षले भने यो सम्झौताले नर्सहरुको वास्तविक मागलाई बेवास्ता गरेको ठहर गर्दै विरोध जनाएको छ । उनीहरुका अनुसार सरकारी सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने मुख्य मागमा संघले ध्यान दिएन । उनीहरुले मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालका नर्सहरुको श्रम मूल्य अझै कम राखिएको आरोप लगाएका छन् ।