पोखरा । जेन्जी आन्दोलनपछि केन्द्रमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यही सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भंग भयो । त्यसपछि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार पनि भंग र विघटन हुने पो हो कि भन्ने आशंका थियो । त्यसो त जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकार र मातहतका अधिकांश कार्यालय ध्वस्त भए ।

गण्डकीमा पनि सबैभन्दा धेरै क्षति प्रदेश संरचनामा भयो । प्रदेश सभा सचिवालयको संरचना त मर्मत समेत गर्न नमिल्ने गरी ध्वस्त भएको छ । संरचना ध्वस्त भए पनि प्रदेशहरुले आआफ्नै सामथ्र्य बटुलेर उठ्ने प्रयास थाले । त्यसपछि पनि संघ सरकारसँगको संवादहीनका कारण प्रदेशहरुमा अलमल थियो ।

यसबीचमा गण्डकी प्रदेश सभा बैठकका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई खबर गरिएको भए पनि यस्तै अन्योलका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो । खर्च कटौतीका नाममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री र पदाधिकारीको सुविधा काट्ने निर्णयप्रति पदाधिकारीहरु सन्तुष्ट थिएनन् । बाहिर व्यक्त गर्न नसके पनि भित्रभित्रै उनीहरुले प्रदेशको अधिकारमाथि संघ हस्तक्षेप भनी आलोचना गरेका गरेका थिए ।

यी र यस्तै अन्योलबीच आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बालुवाटारमा बैठक गरेकी छन् । जुन बैठकले सबैभन्दा पहिलो त संघ र प्रदेश सरकारबीचको संवाहीनता तोडेको छ ।

बैठकपछि समाधानसँग कुरा गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘संघ सरकार गठन भएको यति भइसक्दासम्म हामी र प्रधानमन्त्रीबीच कुरै हुन पाएको थिएन, यो बैठकले मुख्य त संवादहीनता तोडेको छ ।’

प्रदेश सरकारहरु आफ्नै अस्तित्व र अधिकारका लागि संघर्षरत छन् । ती अधिकार स्थापित गर्न र प्रदेशका समस्या उठानका लागि संघ र प्रदेशका साझा संयन्त्रहरु पनि छन् । ती संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउँदै संघीयतालाई मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएका छन् । ३ तहका सरकारको साझा थलो राष्ट्रिय समन्वय परिषद, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका साथै अन्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनका आफूहरुले सुझाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए ।

• – संवादहीनता अन्त्य
  – छलफलको मुख्य एजेन्डा चुनाव
  – क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतमा मुख्यमन्त्रीहरुको जोड
  – खर्च कटौती र प्रदेशका अधिकारप्रति ध्यानाकर्षण
  – किसानलाई राहत र उद्योगका समस्या उठान

साथै, जेन्जी आन्दोलनपछि क्षति पुगेका प्रादेशिक संरचना मर्मत सम्भारका लागि समेत मुख्यमन्त्रीहरुले संघ सरकारसँग गुहार मागेका छन् । संघीयता सबल बनाउन नागरिकका असन्तुष्टि चिर्दै प्रदेश संरचनालाई मितव्ययी र छरितो बनाउन प्रदेश सरकारहरु क्रियाशील रहेकोमा मुख्यमन्त्रीहरुको जोड छ । प्रदेशमा आम्दानीको सीमितताका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्भारमा संघको सहयोग अपरिहार्य रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
लामो समय छलफल गरी निर्णयको बिन्दुमा पुग्नै लागेको कार्यविस्तितीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको सन्दर्भलाई समेत मुख्यमन्त्रीहरुले उठाएका थिए । साथै, प्रदेशले बनाएका कानुन संघ सरकारको परिपत्रका कारण कमजोर हुन नहुनेबारे पनि बैठकमा आवाज उठेको थियो । जेनजी आन्दोलनबाट गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारको प्रयास गरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि उनीहरूले व्यक्त गरे ।

खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्नुपर्नेसमेत उनीहरुको माग थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर गर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार सहभागी थिए । यसैगरी, बागमतीका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सहभागी थिए । प्रधानमन्त्रीपछि उनीहरु सबैले पालैपालो भनाइ राखेका थिए ।
बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकको औचित्य र आफू नेतृत्वको सरकारको म्यान्डेटबारे भनाइ राखेकी थिइन् । उनले संघ र प्रदेश सरकारबीचका संरचनालाई क्रियाशील बनाउनका लागि ‘वर्कआउट’ भइरहेको बताइन् । तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन सरकार दृढ रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि सघाउन उनले मुख्यमन्त्रीहरुसँग पनि आग्रह गरिन् । उनको आग्रहमा सबै मुख्यमन्त्रीले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
संघीयता कमजोर पार्ने र प्रदेशको अधिकारप्रति हस्तक्षेप गर्ने सरकारको ध्येय रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान अनुसार गठित ३ तहका सरकारले आआफ्नै क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गर्न कुनै बन्देज नरहेको प्रष्ट्याइन् । बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलसमेत सहभागी थिए ।
बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री खनालले सरकारले अवलम्बन गरेको खर्च कटौतीको नीतिबारे मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रष्ट्याएका थिए । सुशासन कायम गर्दै चालु वर्षको बजेटबाटै निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खर्च कटौती गर्नुपरेको भन्दै यसमा सबै प्रदेशबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको उनले बताएका थिए । संघको परिपत्र र निर्णयले प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भए सच्च्याउने अर्थमन्त्री खनालले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।