काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि १४ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेकी छन्। सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले यी निर्देशनहरू दिएकी हुन्।

विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रस्तुत गरेका सुधारका कार्ययोजनाहरूको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनिन्, “सुधारका योजनाले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा छुन सक्नुपर्छ।” उनले देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व स्थापनाका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, कर्मचारी प्रशासन सुधार, पुनर्निर्माण, निर्वाचन तयारी र अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइन्।

प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माण, सरुवा-बढुवा प्रणालीमा पूर्ण पारदर्शिता, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय मजबुत बनाउन र अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र उत्पादक बनाउन निर्देशन दिएकी छन्। साथै, आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा बढाउन र कर्मचारी-सुरक्षाकर्मीको मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि उनले जोड दिइन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै अधिकारीहरूलाई स्थायी सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवको पूर्ण प्रयोग गरी समृद्ध, सुशासित र भ्रष्टाचारविहीन शासन प्रणालीको ग्यारेन्टी गर्न आह्वान गरिन्।

प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको १४ बुँदे निर्देशनको पूर्ण विवरण:

१. गत भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस्।

२. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्नुहोस्।

३. निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्नुहोस्।

४. आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस्।

५. कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन के के गर्नुपर्छ, गर्नुहोस्।

६. आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुहोस्। भौतिक संरचना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुहोस्।

७. निर्वाचनको वातावरण बनाउन मैले निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेकी छु। निर्वाचनको पूर्व तयारीका लागि आआफ्ना जिम्मेवारीका कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्नुहोस्।

८. सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुहोस्। परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानकहरू स्थापना गर्नुहोस्।

९. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी समीक्षा गर्नुहोस्। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा ल्याउनुपर्ने प्रस्तावहरू समेत ल्याउनुहोस्।

१०. मेरो अध्यक्षताका अन्तर प्रदेश परिषद् लगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्नुहोस्।

११. नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी छलफल आयोजना गरौं।

१२. प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन जे जे गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस्।

१३. कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। यसमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस्।

१४. अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुहोस्।