पोखरा । नागरिक समाज कास्कीले नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि समन्वयवादी समाधानको आवश्यकतामा जोड दिएको छ। कास्की समाजले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत् राष्ट्रपतिलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको आह्वान गरेको छ। यस सम्मेलनमा सबै राजनीतिक दल, जेनजी र देशभक्त नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई समावेश गरेर असंवैधानिक मार्गलाई संवैधानिक रूप दिन सकिने नागरिक समाज कास्कीले जनाएको छ।

नागरिक समाज कास्कीका संस्थापक संयोजक रामबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको थियो।

ज्ञापनपत्रमा वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमहरूलाई बिना शर्त स्वीकार गर्ने वा सडकबाटै हटाउने दुवै तरिका पीडादायी हुने उल्लेख छ। यसको सहज निकासका लागि मध्यममार्गी र समन्वयवादी मार्ग नै उपयुक्त हुने ठहर ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।

नागरिक समाजले निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि तत्काल संविधान संशोधनको आवश्यकता औँल्याएको छ। जेनजीको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि सशर्त संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ। त्यसपछि जेनजीको उल्लेख्य उपस्थितिमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने र सर्वपक्षीय सम्मेलनको लिखित सहमतिमा तोकिने अवधिभित्रै संविधान संशोधन कार्य सम्पन्न गरी संसद विघटन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संवैधानिक सरकारबाटै आम निर्वाचन गराउनु उत्तम विकल्प हुने पनि नागरिक समाजको भनाइ छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक सरकारको व्यवस्थापनमा जनता जनार्दनको विवेकमा भर पर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिको आम निर्वाचनमा हुने शान्तिपूर्ण मतदानको परिणामबमोजिमको सरकार नै वैधानिक, भरपर्दो र जनउत्तरदायी हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ। यही नै समकालीन मुलुकी द्वन्द्व, अस्थिरता र सबैखाले अविश्वासको व्यवस्थापनको उपयुक्त बाटो हो।’

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रजिअ शर्माले नागरिक समाजले मुलुक र नागरिकको हितमा निःस्वार्थ काम गर्दै आएको बताउँदै पत्र गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउने जानकारी दिइन्।

यस अवसरमा नागरिक समाजका सहसंयोजक दुर्गाकुमारी शर्मा, प्रवक्ता गोकुलबहादुर कार्की, पूर्व संयोजक विष्णुहरि अधिकारी, संस्थापक सदस्य शशि तुलाचनको उपस्थिति थियो।