मुस्ताङ ।  उपल्लो मुस्ताङका स्थानीय तहहरूले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको हिन्दु, बौद्ध, जैनलगायत विभिन्न समुदायका धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवरसम्म कोरला नाका हुँदै पुग्ने मार्ग खुलाउन पहल थालेका छन्। यससँगै उनीहरूले मुस्ताङलाई ‘अर्धनिषेधित क्षेत्र’ बाट हटाउन माग गरेका छन्।

लोमान्थाङ गाउँपालिका-१, छोसेरस्थित नेचुङमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना र उद्घाटन भएको एक वर्षपछि लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङको नेतृत्वमा लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका १३ सदस्यीय जनप्रतिनिधि टोली कोरला नाका हुँदै मानसरोवर जोड्ने धार्मिक पर्यटकीय मार्ग खुलाउने प्रस्ताव लिएर चीनको ढोङवासेन जिल्ला पुगेको छ।

एक साता लामो भ्रमणमा निस्किएपछि लोमान्थाङका अध्यक्ष गुरुङले धार्मिक यात्राका लागि अर्धनिषेधित क्षेत्र बाधक हुने भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताए। अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘अर्धनिषेधित क्षेत्रका कारण उपल्लो मुस्ताङको पर्यटनलाई चिडियाखानाभित्र राखेजस्तै भएको छ, अध्यागमन विभागले विदेशीबाट लिने शुल्क समायोजन गर्नुपर्छ।’

तीन दशकदेखि अर्धनिषेधित क्षेत्र कायम रहँदा पर्यटन व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको भन्दै पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन यसअघि पनि मुस्ताङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान संघीय सांसद योगेश गौचन थकाली, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य नुम्डु गुरुङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल बिष्ट लगायतको प्रतिनिधिमण्डलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए, तर सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

अब आर्थिक तथा धार्मिक गन्तव्यका लागि समेत अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाएर विदेशी पर्यटकलाई सहज आवतजावत गर्न मिल्ने गरी शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने वा सोही शुल्कमा लामो समयसम्म भ्रमण गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने उपल्लो मुस्ताङको प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गुरुङले बताए।

प्रदेशसभा सदस्य गुरुङले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न गाह्रो छ, पर्यटन क्षेत्रलाई नै असर गर्ने सरकारी प्रावधान अब हटाउनै पर्छ।’ उनले उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न नेपालीबाहेकले अध्यागमन विभागलाई तिर्नुपर्ने शुल्कका कारण विदेशी पर्यटक तल्लो क्षेत्रबाट भ्रमण छोट्याएर फर्किने गरेको र यस नियमले विदेशी पर्यटकमा गलत सन्देश गएको पनि बताए।

मुस्ताङमा वार्षिक १ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक प्रवेश गर्ने गरे पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), इलाका संरक्षण कार्यालय लोमान्थाङका अनुसार यस वर्षको वैशाखदेखि असोज महिनासम्म अर्धनिषेधित क्षेत्रको रूपमा रहेको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-३ छुसाङ र उपल्लो मुस्ताङमा पर्ने लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका विभिन्न पर्यटकीयस्थलमा मुस्किलले ४ हजार पर्यटक मात्रै माथिल्लो क्षेत्रमा पुगेका छन्।

हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको अति पवित्र तीर्थस्थल चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको नगारी प्रान्तमा रहेको कैलाश मानसरोवरको दर्शनका लागि भारतीयसहित तेस्रो राष्ट्रबाट समेत आउने तथा अन्य पर्यटकहरू समेत तिब्बती क्षेत्रमा जाने क्रममा यो प्रावधान खुकुलो भएमा सहज हुने मुस्ताङका पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले तल्लो मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-३ छुसाङ, वडा नम्बर ५ को साङता र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डका सबै वडालाई सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। यस क्षेत्रमा नेपालीबाहेकका पर्यटकले अध्यागमन विभागलाई ५ सय अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर १० दिनका लागि विशेष किसिमको अनुमति लिनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ। सार्क र तेस्रो राष्ट्रबाट माथिल्लो क्षेत्रमा जाने पर्यटकले १० दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन ५० डलर शुल्क तिर्नुपर्छ।

उपल्लो मुस्ताङको भ्रमणमा जाने विदेशी पर्यटकहरू कोरला नाका क्षेत्रमा भन्दा पनि प्राचीन मानवबस्ती भएका गुफा, गुम्बा, लोमान्थाङ दरबार, प्राचीन शैलीका माटोको बस्ती, मौलिक रहनसहन, संस्कृति र जीवनशैलीमा समय बिताउने गरेका छन्। नेपाल सरकारले सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकका लागि भ्रमण खुला गरेको थियो। मुस्ताङमा दुई मुख्य पर्यटकीय याम मानिने वसन्त र शरद ऋतुमा पदयात्रा र सडक सञ्जाल हुँदै विदेशी पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्।