काठमाडौं ।  सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता नियमावली २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ स्वीकृत गरेसँगै अब नाम, जन्ममिति तथा विवाह दर्तालगायतका व्यक्तिगत घटनाका विवरणहरू एक पटकका लागि सच्याउन पाउने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि व्यक्तिगत घटनाका विवरण सच्याउन मिल्ने गरी ऐन बने पनि त्यसमा पर्याप्त स्पष्टता नभएकाले धेरै नागरिक समस्यामा थिए । यसैलाई सहजीकरण गर्न नियमावली संशोधन गरिएको हो । यस निर्णयपछि नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक–फरक विवरण भएका व्यक्तिहरूले पनि अब एक पटकका लागि आफ्ना विवरण सच्याउन पाउनेछन् । व्यक्तिगत घटना विवरण दर्ता गर्ने वा सच्याउने काम वडा कार्यालयले गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता नियमावली, २०७७ संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले व्यक्तिगत घटना विवरण सच्याउने प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाएको बताइन् । उनले पहिले जन्म दर्ता अनिवार्य नभएका कारण र एसएलसी फारम भर्दा प्रायः विद्यार्थीको उमेर १६ वर्ष लेख्ने प्रचलनले जन्म मिति र नागरिकतामा एकरूपता नहुने समस्या आएको जानकारी दिइन् । उनले थपिन्, ‘धेरैलाई आफू जन्मँदाको नामसँग आत्मीयता नभएको वा विविध कारणले नाम परिवर्तन गर्नुपरेको समेत अवस्था थियो ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार जन्म, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, मृत्यु र बसाइँसराइ गरी पाँच प्रकारका व्यक्तिगत घटना दर्तामा विवरण सच्याउन सकिने प्रावधान रहेको छ ।

फरक विवरणका कारण उत्पन्न समस्याहरू

प्रधानमन्त्रीका अनुसार, धेरै व्यक्तिको जन्मदर्ताको विवरण नागरिकतासँग नमिल्दा विदेश जाने प्रक्रियादेखि वैदेशिक अध्ययन, रोजगारीलगायतका काममा समेत अप्ठ्यारो परेको थियो । यसका कारण करिब ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले जन्म मिति सच्याउन नपाएर एसएलसी फारम भर्न नपाउने अवस्थासमेत सिर्जना भएको उनले औँल्याइन् ।

कानुनी अड्चन र समाधान

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०७६ को दफा २५ अनुसार, व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र मात्र सच्याउन पाउने व्यवस्था थियो । त्यसपछि सच्याउन नपाइने भएकाले धेरैका लागि वास्तविक गल्तीहरू सुधार्न असम्भव भएको थियो । उदाहरणका लागि, यदि कसैको नागरिकता २०७५ असोज ७ मा जारी भएको छ भने उक्त विवरणको गल्ती २०७६ असोज ७ भित्र मात्र सच्याउन पाइन्थ्यो । नियमावली संशोधनले यो कानुनी जटिलतालाई हटाएको छ, जसले गर्दा नागरिकहरूले आफ्नो वास्तविक विवरणलाई आधिकारिक बनाउन सक्नेछन् ।