( प्रदेशसभा आगजनी गरी ‘ठूलो भिक्ट्री भयो’ भनेको भिडिओ भाइरल हुँदासम्म कारबाही नगर्नु लजास्पद भएको टिप्पणी )

पोखरा ।
जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा ‘प्रदेश सभा जलाएर भिक्ट्री भयो’ भनिएको भिडियोको चर्चा गण्डकी प्रदेश सभामा पुगेको छ । सांसदहरूले यस्तो अभिव्यक्तिलाई राज्य संरचनामाथिको प्रहार ठहर गर्दै तत्काल कारबाहीको माग गरेका छन् । उनीहरुले संघीयता, सुशासन र विकासका अवरोधबारे पनि सदनमा तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

सांसद वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ले प्रदेश सभामै आगजनी हुँदा ‘ठूलो भिक्ट्री भयो’ भन्ने व्यक्तिलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । उनले त्यो भिडिओ भाइरल हुँदासम्म कारबाही नगर्नु लजास्पद भएको बताए । सांसद भक्तबहादुर कुँवरले जेन–जेड आन्दोलन र भदौ २४ गतेको देशव्यापी आगजनीबारे बोल्न सांसदलाई समय नदिइएको भन्दै सभामै आपत्ति जनाए ।

विशेष समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आन्दोलनका घटनाक्रमलाई २३ गते क्रान्ति भयो, २४ गते प्रतिक्रान्ति भन्दै व्याख्या गरे । उनले प्रहरी, सेनाको इन्टिलिजेन्स कमजोर भएको टिप्पणी गर्दै सुरक्षाप्रतिको कमजोरीले घटनालाई रोक्न नसकेको बताए ।

विशेष समयमै बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले दलका नेता खगराज अधिकारीले संघीय सरकारको काम कारबाहीबारे टिप्पणी गरेका छन् । उनले सरकारमा सामेल एक मन्त्रीविरुद्ध ‘५० करोडको घोटाला’ र ‘नयाँ पार्टी खोल्ने’ चर्चा आएको भन्दै उनले सुशासन कुण्ठित भएको दाबी गरे । ‘एकातिर दलमा आवद्ध नभएको भनिएको छ । अर्कोतर्फ दल दर्ता गरिएको छ । अनि हुन्छ सुशासन, अर्कोतर्फ छिमेकीदेशसँगको सम्झौतामा ५० करोडको घोटला गरिएको समाचार आइरहेको छ,’ उनले भने ।

अधिकारीले अब एमालेले संविधान संशोधन, संसद पुनःस्थापन र अर्ली इलेक्सनका चर्चा प्रतिगमनको संकेत भएको भन्दै विरोध–¥याली गर्ने घोषणा पनि गरे । कांग्रेस सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापाले बागलुङ सदरमुकामदेखि घोडाबाँधे २६ किलोमिटर मध्यपहाडी लोकमार्ग सडक दुईपटक ठेक्का लाग्दा पनि काम अघि नबढेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
स्थानीयले मंसिर १ गतेदेखि सडक बन्द गर्ने चेतावनी दिएको भन्दै सरकारले तुरुन्त ध्यान दिनुपर्ने उनले माग गरे । विकल शेरचनले मुस्ताङमा परेको स्वास्थ्य कार्यक्रम र ‘बी–ग्रेड एम्बुलेन्स खरिद’ योजनाबारे सरकारकै गाडी नकिन्ने नीति विपरीत कार्यक्रम कसरी चल्ने भनी प्रश्न उठाए । भीमबहादुर कार्कीले संघीयतामाथि प्रहार भइरहेको बताउँदै प्रदेश सरकारको काम पारदर्शी र समयमै हुनुपर्ने आग्रह गरे ।

लीलबहादुर थापा मगरले पटक पटक बैठक स्थगित भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनतासँग जोडिन नसकेको टिप्पणी गरे । श्यामराजा महतले पृथ्वी राजमार्गमा दुर्घटना बढ्दो अवस्थामा स्पिड–चेक मेसिन एकमात्र भएको उल्लेख गर्दै ट्राफिक शिक्षा विद्यालयमै समावेश गर्न माग गरे ।

बर्खे अधिवेशन अन्त्य

गण्डकी प्रदेश सभाको चालु बर्खे अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सरकारको सिफारिसपछि अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको आठौं अधिवेशनमा २९ बैठक बसेका थिए । शुक्रबारको अन्तिम बैठकमा उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी सूचना सुनाएकी थिइन् । बैठकले गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । यस्तै, औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा प्रदेश सभा भवनमा आगजनी भएपछि स्थगित अधिवेशन अन्तिम ३ बैठक कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको हलमा बसेको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन संशोधन

गण्डकी प्रदेशसभाले ‘गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो संशोधन विधेयक–२०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा दफाबार छलफलपछि विधेयक पास गरिएको हो । प्रदेश सरकारले संघीयतापछिको शैक्षिक संरचना सुदृढ गर्न २०७६ मा कानुन बनाएर विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

पारित संशोधनले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन, पदाधिकारीको योग्यता, न्यासिक संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । यो कदमलाई ‘विश्वविद्यालय सुधार यात्राको ऐतिहासिक उपलब्धि’का रुपमा मन्त्रीहरुले लिएका छन् । शुक्रबार नै प्रदेश सभामा विधेयकको दफाबार छलफल भएको थियो ।

नयाँ विधेयकमा विश्वविद्यालयमा अब १५ सदस्यीय न्यासिक परिषद् रहनेछ, जसमा कम्तीमा ५ महिला सदस्य अनिवार्य हुनेछन् । परिषद् कुलपति, उपकुलपति, स्थानीय तह प्रमुख, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि, समाजसेवी÷प्राज्ञिक÷लगानीकर्ता÷प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहनेछन् । रजिष्ट्रार परिषद्को सचिव हुने व्यवस्था राखिएको छ । पदाधिकारीको नयाँ योग्यता तोकिएको छ । कुलपतिको योग्यता विद्यावारिधी उपाधि, शैक्षिक÷प्राज्ञिक÷प्रशासनिक÷व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव, न्यूनतम ४५ वर्ष उमेर, उपकुलपतिः विद्यावारिधी उपाधि, ८ वर्ष अनुभव, ४० वर्ष उमेर राखिएको छ । यस्तै उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था थपिँदै मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति पदमुक्त गर्ने समान अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि उपकुलपति संयोजक रहने ३ सदस्यीय समिति बनाइने र तीन योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरी कुलपतिबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ ।