पोखरा ।
सरकारले सडक निर्माणका २५ रुग्ण ठेक्का खारेज गरेको छ । यी ठेक्का लामो समयदेखि अलपत्र थिए । काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयले शुक्रबार सूचना निकालेर यो जानकारी दिएको हो । खारेज भएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्मका हुन् ।

सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारको प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सडक विभागले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

डिभिजन कार्यालयले गत कात्तिक ११ मा २५ ठेकेदारलाई ’ठेक्का किन नतोड्ने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ठेकेदारको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन । त्यसैले सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालय प्रमुख सुबोध देवकोटाले बताए ।

कानुनअनुसार अब ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखिनेछ । कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी रकम र पेस्की जमानत जफत गरिनेछ । पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गरिनेछ । बाँकी काममा लाग्ने खर्च सरकारी बक्यौतासरह असुल गरिनेछ । ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले काममा चासो देखाएनन् । ठेक्काको म्याद पटकपटक थप गर्दा पनि काम सकिएन । उनीहरु कार्यस्थलमा उपस्थित भएनन् । यसले गर्दा ठेक्का सम्झौता उल्लंघन भएको छ । म्याद सकिएका र फरफारक नभएका ठेक्का रद्द गरिएको हो । कार्यालयले काम सम्पन्न गर्न पटकपटक आग्रह गरेको थियो । तर, ठेकेदारले अटेर गरेका थिए ।