पोखरा । गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५.५१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरे पनि यसका सामुन्ने अनेकौं चुनौती खडा भएका छन् । प्रदेशका केही उच्च हिमाली जिल्ला तथा मध्य पहाडी जिल्लामा बसाइँ–सराइ तीव्र हुँदा जनसंख्या संकुचन हुने र कृषि, औषधी, पशु तथा वनजन्य उत्पादनमा अग्र–पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गरी आय आर्जन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ का अनुसार पर्यटन पूर्वाधार र जलविद्युत लगायतका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव प्रदेशका मुख्य चुनौती हुन् । औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि पूर्वाधार विकास र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव पनि अर्को महत्वपूर्ण समस्याका रूपमा देखिएको छ ।

प्रदेशमा विदेशी पर्यटक बढ्नुका साथै पुँजी परिचालनको अवस्था सकारात्मक रहे पनि क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी ह्वात्तै घटेका छन्

Advertisement

प्रतिवेदनका अनुसार कृषि क्षेत्र गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधार भए पनि यसमा थप लगानी बढाएर आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र विविधीकरण मार्फत आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न र कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्न चुनौतीपूर्ण छ । विद्यमान कृषि अनुदान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै उत्पादन तथा प्रतिफलमा आधारित प्रणालीको सुरुवात गर्नु, बजारीकरणका समस्याहरू हटाउनु, परम्परागत खेती प्रणालीको निरन्तरता तोड्नु, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउनु, गुणस्तरीय बिउ, मल र उपकरणको अभाव पूरा गर्नु, कृषि बिमालाई प्रभावकारी गराउनु र युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा कृषि क्षेत्रमा भएको श्रम अभावलाई सम्बोधन गर्नु पनि जटिल कार्य बनेको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति उच्च रहेको र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्दा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या ५.२१ प्रतिशतले घटेको छ । यसले प्रदेशभित्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । विद्यार्थी संख्यामा आएको कमीले गर्दा क्याम्पसहरूको संख्यामा ३.१३ प्रतिशतले कमी आएको छ, जुन शैक्षिक विकासका लागि चिन्ताको विषय हो । ग्रामीण क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरी ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने अनियन्त्रित बसाइँ–सराइ रोक्नु र भौगोलिक, वित्तीय तथा वातावरणीय हिसाबले सम्भावना नदेखिएका बस्तीको व्यवस्थापन कार्य पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समीक्षा वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा विदेशी पर्यटक आगमनको संख्या २६ प्रतिशतले बढेर ६९ हजार ४ सय ९१ पुगेको छ । होटलको शय्या बिक्री २.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ७५ हजार ४ सय १९ पुगेको छ भने अकुपेन्सी पनि ३१.८४ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा सुधार आएकाले सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । हवाई उडानतर्फ, २२ हवाई कम्पनीमार्फत १४ हजार १ सय ५८ पटक उडान भएको छ र हवाई कम्पनीको सिट उपयोग क्षमता ७७.१३ प्रतिशत रहेको छ । तर पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्दा समेत पोखरा आउने पर्यटकका लागि विदेशबाट सिधा हवाई रुट सञ्चालन हुन नसक्दा पर्यटन सेवा विस्तारमा चुनौती रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

कालीगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्गमा भौतिक प्रगति भए पनि पर्यटन र जलविद्युतका ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव

प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप परिचालन १४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह २.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ५७ रुपैयाँ पुगेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रकम गत वर्षभन्दा ०.५६ प्रतिशतले वृद्धि भई झर्ण्ड २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल समग्रमा १.११ प्रतिशतले घटे पनि तरकारी, फलफूल, मसला, चिया र कफी खेतीले ढाकेको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ । तरकारी, मसला, कफी र मह उत्पादनमा क्रमशः १०.९८ प्रतिशत, ५.२६ प्रतिशत, ४७.९५ प्रतिशत र ६९.६९ प्रतिशतले उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । पशुजन्य उत्पादनतर्फ मासु र अण्डाको उत्पादनमा क्रमशः १.३६ प्रतिशत र ४.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वनजन्य उत्पादनतर्फ काठको उत्पादनमा ३१.३५ प्रतिशत र दाउरा उत्पादनमा १३.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा २४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

उद्योग क्षेत्रमा, अध्ययनमा समेटिएका उद्योगको औसत उत्पादन क्षमता उपयोग ३९.१९ प्रतिशत रहेको छ । चाउचाउ, क्याप्सुल औषधि, बियर, चुरोट, प्रशोधित दूध, ड्राइ सिरप औषधि र तोरीको तेलको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले औद्योगिक क्षेत्रतर्फ २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

पूर्वाधारतर्फ, कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा–राम्दी–गैडाकोट खण्डको भौतिक प्रगति करिब ८० प्रतिशत र बेनी–जोमसोम खण्डको ८७ प्रतिशत रहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गोरखा–लमजुङ खण्डको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशत र कास्की–पर्वत–बाग्लुङ खण्डको ८२ प्रतिशत रहेको छ । तनहुँ जलविद्युत आयोजना र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगति क्रमशः ६७ प्रतिशत र १६.५५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५९ स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, जसबाट ४ सय ४५ व्यक्तिले औसतमा ४८ दिन रोजगारी पाएका छन् ।