पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका होर्डिङ बोर्ड तथा प्रचार सामग्रीलाई नियमन र करको दायरामा ल्याउन ‘विज्ञापन ऐन २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सहरलाई कुरुप हुनबाट जोगाउने र विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले महानगरले निजी क्षेत्रसँगको छलफलपछि यो कानुन जारी गरेको हो ।

महानगरका प्रशासकीय प्रमुख आविष्कार पौडेलले विज्ञापनसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने पोखरा देशकै पहिलो पालिका भएको दाबी गरे । उनका अनुसार ५५ दफा, ६ परिच्छेद र ५ अनुसूचीमा समेटिएको यो ऐनले पोखरालाई कुरुप बनाउने गरी प्रचार सामग्री राख्न निषेध गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ३० फिटभन्दा अग्लो प्रचार सामग्री राख्न पाइने छैन । यस्तै, आफ्नो व्यवसायको परिचय खुल्ने ३० वर्गफुटसम्मको बोर्ड राख्दा भने कुनै शुल्क नलाग्ने नीति महानगरले लिएको छ । यसअघि पनि पोखरामा विज्ञापन कर लागू थियो, जसबाट महानगरले वार्षिक करिब ७० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्दै आएको थियो ।

सोमबार महानगरको आयोजना तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा ऐनबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले भने करको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने तर दर बढाउन नहुनेमा जोड दिए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले कर प्रशासन जनमुखी हुनुपर्ने बताए । आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठानको चिनारी दिने बोर्ड राख्नु व्यवसायीको नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै उनले त्यस्ता बोर्डलाई करको दायरामा ल्याउन नहुनेमा संघ स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे ।

‘आफूले तिरेको कर आफ्नै हितमा खर्च भएको छ भन्ने अनुभूति होस्, सजिलो तरिकाले कर तिर्न पाइयोस् र झन्झट नहोस्,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘आफू हेपिएको वा पेलाइमा परेको जस्तो पनि नलागोस् ।’ उनले राज्यले संकलन गरेको कर पारदर्शी ढंगले खर्च भएमात्र राजश्वको दायरा बढ्ने धारणा राखे ।

महानगरका राजश्व महाशाखा प्रमुख नवराज पौडेलले निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि नै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको जिकिर गरे । यद्यपि, कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीले ऐन कार्यान्वयन हुँदा परिचय दिने सामान्य बोर्डमा समेत कर लाग्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे । उनीहरूले महानगरले करमात्र थपेको तर सेवासुविधामा ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तममान बुद्धचार्य, उपाध्यक्षद्वय दिनेशचन्द्र बास्तोला र बलराम आचार्य, महासचिव शोभा गौतम, उपमहासचिव सुदीप प्रधानांग, कोषाध्यक्ष मनोजकुमार श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यहरू देवेन्द्र प्रजु, राम कँडेल, सुरेश घिमिरे, पृथ्वीराज तिमिल्सिना लगायतले धारणा राखेका थिए । यस्तै, पोखरा च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष उमराज बास्तोला, कोषाध्यक्ष जीवन ढुंगाना तथा व्यवसायीहरू श्रीकृष्ण कतिला, नवराज आचार्य, पूर्णकुमार श्रेष्ठ लगायतले करको भारी बोकाउनुभन्दा सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन र करदातामैत्री वातावरण निर्माण गर्न माग गरेका थिए ।