पोखरा ।
उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकका लागि लाग्ने प्रवेश शुल्क परिमार्जन गरी दैनिक ५० अमेरिकी डलर कायम गर्ने सरकारको निर्णयप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेतृत्व र पर्यटन व्यवसायीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले १० दिनको एकमुष्ट ५ सय डलर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएपछि सरोकारवालाहरूले यसले मुस्ताङको पर्यटनमा उत्साह थप्ने विश्वास लिएका हुन् ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत गरेका छन् । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको भन्दै उनले भने, ‘यस निर्णयले माथिल्लो मुस्ताङमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै त्यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि सुदृढ हुने विश्वास छ । यसबाट मुस्ताङ जिल्ला मात्र नभई समग्र गण्डकी प्रदेशको समृद्धिमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्दछौँ ।’

यसैगरी, पूर्वमन्त्री एवं सांसद रोमी गौचन थकालीले लामो समयको अथक प्रयासपछि ५ सय डलरको अनिवार्यता हटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले यो कार्य सफल बनाउन भूमिका खेल्ने जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सरकारको निर्णयले आफूहरूलाई राहत मिलेको बताएका छन् । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले आफूहरूको माग माथिल्लो मुस्ताङलाई ‘निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र’ को सूचीबाटै हटाउनुपर्ने रहे पनि शुल्कसम्बन्धी यो निर्णयले आंशिक रूपमा माग सम्बोधन गरेको बताए । लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले पनि सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको भन्दै यसले पर्यटक र स्थानीय दुवैलाई राहत मिल्ने प्रतिक्रिया दिए ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची १२ मा हेरफेर गर्दै उपल्लो मुस्ताङ जाने विदेशी पर्यटकसँग दैनिक ५० अमेरिकी डलर शुल्क लिने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै अब १० दिनको पदयात्रा अनुमतिका लागि एकमुष्ट ५ सय अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अब पर्यटकले माथिल्लो मुस्ताङमा जति दिन बिताउँछन्, त्यति दिनको मात्र ५० डलरका दरले शुल्क तिरे पुग्नेछ ।

यसअघि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाअन्तर्गतको उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीमा राखिएको र शुल्क महँगो भएका कारण अधिकांश विदेशी पर्यटकहरू कागबेनी र मुक्तिनाथबाटै फर्किने गरेका थिए । तथ्यांकअनुसार मुस्ताङ भित्रिने करिब डेढ लाख विदेशी पर्यटकमध्ये ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र उपल्लो मुस्ताङ जाने गरेका थिए । सरकारको यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब त्यहाँ पुग्ने पर्यटकको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।