काठमाडौं ।  सरकारले देशभरका ४९ जिल्लाका ६ लाख १५ हजार १६१ जनालाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरेको छ । भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी परिचयपत्र बाँडेको हो ।

मन्त्रालयले गरिबीको स्तरअनुसार तीन रङका परिचयपत्र वितरण गरेको छ । अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेंलो र सामान्य गरिबलाई नीलो परिचयपत्र दिइएको छ । ४९ जिल्लाबाहेक अन्य १५ जिल्लामा पनि २ लाख गरिबको पहिचान भएको छ । ती जिल्लाका लागि कार्ड छपाइ गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको र वितरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न यो कार्डले सहज बनाउने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले बताए । उनले भने, ‘परिचयपत्रका आधारमा गरिबले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा उपलब्ध गराइने भएकाले स्थानीय तहमार्फत नै परिचयपत्र वितरण गरिएको हो ।’

यसअघि गरिब लक्षित कार्यक्रम एकीकृत नहुँदा सुविधामा दोहोरोपना र दुरुपयोग हुने समस्या थियो । अब परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्य बिमा, छात्रवृत्ति, सीपमूलक तालिम र खाद्य सुरक्षालगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वास्तविक गरिबको पहिचान भएकाले राज्यको सुविधा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार हुने विश्वास सहायक प्रवक्ता वाग्लेले व्यक्त गरे ।

गरिब पहिचानका लागि सरकारले विभिन्न १८ वटा सूचकलाई आधार बनाएको थियो । बाँकी रहेका १३ जिल्लामा पनि सर्वेक्षण पूरा भई वितरण कार्य प्रक्रियामा रहेको छ । परिचयपत्र वितरण गर्नुअघि घरपरिवार सर्वेक्षणमार्फत गरिबको पहिचान तथा वर्गीकरण गरिएको थियो ।

गरिबी अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले विसं २०५९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर यो काम थालेको थियो । विसं २०७५ देखि मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको हो । यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

---