पोखरा ।
मानव अधिकार उल्लघंनको घटनाको उजुरी दर्ता, अनुसन्धान र छानबिन गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखरामा वर्षभरीमा मात्र २ वटा उजुरी परेको छ । नेपालको संविधान र कानुन कार्यदेश अनुसार उजुरी ग्रहणको अवस्था न्यून रहेको आयोगका निर्देशक नीतु गर्तौलाले जानकारी दिइन् । आयोगको कार्यालयमा २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्मको अवधीमा मात्र ४ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।

२०८१को साउनदेखि २०८२को असारसम्मको अवधिामा आयोगमा २ मात्र उजुरी परेको उनले बताइन् । ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा आयोगले आयोजना गरेको समारोहमा निर्देशक गर्तौलाले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा जीवनको अधिकार र सम्मानित रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार उल्लघंन भएको विषयमा धेरै उजुरी परेको बताइन् ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिको तुलनामा अहिले उजुरीको संख्यामा कमी आएको छ,’उनले भनिन्, ‘आयोगले पहिला हेर्ने केही मुद्दा कानुन बनाएर सम्बोधन भएको छ ।’ आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने विषयहरुमा उजुरी दिन आउनेलाई आवश्यक परामर्श दिएर सहजीकरण गरी पठाएको उनले जनाइन् ।

२१ वैशाख २०६२ सालमा साविक पश्मिाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयको रुपमा स्थापना भएको आयोगको पोखरा कार्यालयमा २०६२ वैशाख २१देखि चैत मसान्तसम्मको अवधिमा ३ सय २५ उजुरी परेका थिए । त्यतिवेलादेखि अहिलेसम्म आयोगमा १ हजार १ सय १५ मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरी दर्ता भएका छन् । उनले दर्ता भएका मध्ये ८ सय ७५ उजुरीको अनुसन्धान गरी निर्णयको लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको जनाइन् । पोखरा कार्यालयबाट बुटवल उपक्षेत्रीय कार्यालमा २ सय १२ उजुरी पठाइएको छ । अधिकांस सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाहरु वेपत्ता, अपहरण, हत्या, घाइते, यातना लगायतका न्याय प्रशासनका उजुरी छन् ।
उनले अनुगमनको क्रममा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, आप्रवासी कामदारको अधिकार, मानव बेचविखन तथा निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिइन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार उपयोगमा विभेद, महिला हिंसाका घटनामा कमी नआएको उल्लेख गर्दै उनले संक्रमणकालिन न्यायको व्यवस्थापन हुन नसक्दा दण्डहिनता कायमै रहेको जनाइन् ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल, गैसस महासंघ नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष पदमराज पहारी, मानव अधिकारकर्मीहरु खगराज आचार्य, विष्णुप्रसाद बराल, मानव अधिकार एलाइन्स गण्डकीका अध्यक्ष डा बुद्धिबहादुर थापा, उच्च अदालत बार एशोसियसन पोखराका अध्यक्ष शालिग्राम भट्टराई, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च कास्कीका अध्यक्ष ध्रुवसिंह खड्का, एन प्याव्सन कास्कीका सचिव प्रेमराज अधिकारी, आयोगका मानव अधिकार अधिकृत खीमलाल सुवेदी लगायतले बोलेका थिए ।

‘जीवन मर्यादा समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार, दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम भएको हो ।