पोखरा ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको पद संकटमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन परमादेश दिएको हो । यदि उनले यो समयसीमाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति र सरकारको वैधतामाथि परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो । गैरसंवैधानिक ढंगले यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै प्रदेशका ७३ जना सांसदहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

के हो विवाद ?
मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको विषय लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको थियो । वर्तमान मुख्यमन्त्री यादवलाई नियुक्त गर्दा संवैधानिक प्रक्रिया मिचिएको र बहुमत सांसदहरूको समर्थनलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

विशेषगरी, प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया मिचेर यादवलाई नियुक्त गरेको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो । अदालतको यो आदेशले मधेसमा देखिएको राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोधलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै अब मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार साँझसम्म विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत पाउन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् र प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ ।