‘अपांगता समावेशी समाजको प्रवद्र्धनः सामाजिक उन्नत्तिको सम्वद्र्धन’ भन्ने मूल नाराका साथ आज ३४ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस मनाइँदैछ । सन् १९९२ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा मनाउन थालिएको यो दिवस केवल एक दिनको औपचारिकता मात्र होइन, यो अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, समावेशिता र आत्मसम्मानको पक्षमा विश्वव्यापी प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि हो ।

नेपालको संविधान, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (२००६) र विभिन्न राष्ट्रिय कानुनहरूले अपांगता भएका नागरिकको हक सुनिश्चित गर्ने आधार खडा गरेका छन् । यस सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशले २०८२ भदौ ३ गते ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०८२’ जारी गर्नु निकै प्रशंसनीय र गौरवको विषय हो । यो कदमले संघीयताको अभ्यासमा गण्डकीलाई अग्रस्थानमा उभ्याएको छ ।

तर, नीतिगत व्यवस्था जतिसुकै सुन्दर भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र तथ्यांकको यथार्थतामा देखिएको खाडल गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । योजना तर्जुमाको पहिलो आधार नै तथ्यांक हो । विडम्बना, नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ तथ्यांक राज्यसँगै छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत मानिसमा कुनै न कुनै रूपको अपांगता हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा २.२ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा ३.१ प्रतिशत (७२,३३० जना) मात्र अपांगता भएको तथ्यांक देखाएको छ ।

डब्लुएचओको प्रक्षेपण र सरकारी तथ्यांक बीचको यो ‘आकास–जमिन’ को फरकले राज्यको तथ्यांक संकलन प्रणाली कति अपूरो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । जबसम्म अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विश्वासिलो र खण्डिकृत तथ्यांक आउँदैन, तबसम्म जतिसुकै राम्रा योजना बनाए पनि ती लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्दैनन् । तसर्थ, राष्ट्रिय अपांग महासंघले माग गरे बमोजिम तथ्यांक अध्यावधिक गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

दोस्रो चुनौती भनेको कानुनको कार्यान्वयन हो । गण्डकी प्रदेशले ऐन त बनायो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली र मापदण्ड अझै बन्न सकेको छैन । कानुनका दफाहरूले मात्र अधिकार सुनिश्चित गर्दैनन्, तिनको व्यावहारिक प्रयोगले मात्र नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ । आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पुनस्र्थापनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच निकै कमजोर छ । नीतिमा लेखिएका अधिकार र व्यवहारमा भोगिने सास्तीबीच ठूलो अन्तर छ ।

अबको बाटो स्पष्ट छ । सर्वप्रथम, सरकारले तथ्यांक विभाग र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अपांगताको वास्तविक र खण्डिकृत तथ्यांक तयार पार्नुपर्छ । दोस्रो, गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल नियमावली निर्माण गरी लागु गर्नुपर्छ । तेस्रो, दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्दै पालिकास्तरको निर्णय प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

विकास साझेदारहरूले पनि आफ्ना लगानीलाई सहर केन्द्रित मात्र नबनाई स्थानीय तहमा अपांगता अधिकारको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । दिवस मनाउनुको सार्थकता तब मात्र हुन्छ, जब हरेक अपांगता भएका व्यक्तिले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधामा समान पहुँच र समाजमा सम्मानित जीवन बाँच्ने वातावरण पाउनेछन् ।