रविप्रसाद बराल

पृथ्वीको तापक्रम लगातार बढ्दै गएको छ । अब यो जोखिमपूर्ण स्तरमा पुगेको संकेत देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण स्वास्थ्य, कृषि, पानीका स्रोत, सडक–पुल जस्ता पूर्वाधार र समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय एरोनोटिक्स तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (NASA), राष्ट्रिय महासागर तथा वायुमण्डलीय प्रशासन (NOAA) र विश्व मौसम संगठन (WMO) जस्ता प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाहरूले प्रकाशित गरेका पछिल्ला तथ्यांकले जलवायु परिवर्तन तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको र मानव–प्रकृति प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एण्टोनियो गुटेरेसले समेत विश्व अब तातो युगबाट उम्लिने युगमा प्रवेश गरिरहेको चेतावनी दिएका छन् ।

सन् २०२४ आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्ष बनेको छ । पृथ्वीको औसत तापक्रम १८५०–१९०० को आधारभूत औसतभन्दा झण्डै १.५ डिग्री सेल्सियस नजिक पुगेको छ । समुद्रको ताप ऊर्जा इतिहासकै उच्च स्तरमा पुगेको, मनसुनको ढाँचा अव्यवस्थित भएको र मौसमजन्य घटना बढिरहेको वैज्ञानिक प्रमाणहरूले देखाएका छन । यसले विश्वभर आँधीबेहरी, बाढी, गर्मी–स्ट्रोक, कृषि उत्पादनमा गिरावट, मत्स्य स्रोत र आर्थिक जोखिमको स्तर उच्च बनाएको छ।

ब्राजिलको बेलेममा १०–२१ नोभेम्बर २०२५ का बीच सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना अभिसन्धि (UNFCCC) अन्तर्गत आयोजित पक्षधरहरूको ३०औँ सम्मेलन COP-30 मा, चीन, यूरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरु, जापान, भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, ब्राजिल र रुससहित विश्वका १९० भन्दा बढी देशहरूको सहभागिता थियो । जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र उत्सर्जन कटौतीका प्रभावकारी रणनीति तय गर्ने कार्यमा सहभागी राष्ट्रहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मदन प्रसाद परियारले गरेका थिए । कतिपयले नेपालको भूमिका फितलो भएको टिप्पणी गरेपनि, उनले सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै नेपालको जलवायु–सहयोग, हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलता र NDC ३.० अन्तर्गत २०४५ भित्र नेट–जिरो उत्सर्जनको लक्ष्यमा नेपालको प्रतिबद्धता पुष्टि गरे । नेपालको भूमिका पर्वतीय राष्ट्र र हिमालयसँग सम्बन्धित विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु एजेन्डामा उठाउने, हिमनदी पग्लने, बाढी–पहिरो र जलस्रोत संकट जस्ता चुनौतीहरू विश्व समुदायसामु प्रस्तुत गर्ने तथा संवेदनशील भू–भागका लागि अनुकूल जलवायु अनुकूलन र वित्तीय सहयोगको माग गर्नु रहेको थियो ।

कोप–३० सम्मेलनमा पारित ट्रोपिकल फरेस्ट फरएभर फेसिलिटीको अनुमोदनले नेपाललाई वन संरक्षणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आकर्षित गर्ने नयाँ ढोका खोलिदिएको छ। नेपाल अब कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिने मुलुकको सूचीमा परेको छ । लिफ कोएलिसन अन्तर्गत चलिरहेको परियोजनाले पनि कार्बन क्रेडिट बिक्रीमार्फत आम्दानी बढाउने सम्भावनालाई थप मजबुत बनाएको छ । साथै, ५० मेगावाटको मध्य मस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजना र भरतपुर महानगरपालिकाको फोहोर प्रशोधन परियोजना दुवै कार्बन क्रेडिट बिक्री गरेर राजस्व आर्जन गर्न तयारीरत हुनु नेपालका लागि उत्साहजनक कदम हुन्, जसले हरित विकासमा देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ ।

कोप–३० ले विश्वव्यापी जलवायु संवादलाई नयाँ मोड दिएको समयमा नेपालले आफ्नो विशेष भौगोलिक र प्राकृतिक संवेदनशीलता र जलवायुसँग जोडिएका चुनौतीहरुलाई विश्व मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै दिगो भविष्यतर्फ आफ्नो प्रतिबद्धता देखाएको छ ।

कोप–३० सम्मेलनले विश्वसमुदायलाई अब रणनीति, प्रतिवद्धता र कूटनीतिक भाषण मात्र पर्याप्त छैनन्, जलवायु संकटसँग जुध्न ठोस कार्यान्वयन अत्यावश्यक भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ

ब्राजिलमा सम्पन्न कोप–३० सम्मेलनले विश्व समुदायलाई अब चेतावनी, अपिल वा कूटनीतिक बयान मात्र पर्याप्त छैन; जलवायु संकटविरुद्ध ठोस र निर्णायक कार्यान्वयनको समय आएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यस सम्मेलनले फोसिल इन्धनको चरणबद्ध अन्त्यको दिशा पहिचान गर्दै विश्वलाई स्वच्छ ऊर्जा–केन्द्रित भविष्यतर्फ अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । जलवायु–प्रभावित राष्ट्रहरूको क्षति–हानि सम्बोधन गर्न लस एण्ड डेमेज कोषलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने, तापक्रम वृद्धि १.५°C भित्र राख्ने दीर्घकालीन ग्लोबल रोडम्याप तयार पार्ने र जलवायु अनुकूलनका लागि दिगो तथा व्यावहारिक फ्रेमवर्क तय गर्न गरिएका निर्णयहरू ऐतिहासिक मानिएका छन् ।

नेपालजस्ता हिमाली भौगोलिक बनावट, असुरक्षित जलस्रोत प्रणाली र जलवायु–संवेदनशील जनजीवन भएका मुलुकहरूका लागि कोप–३० ले नीतिगत दिशानिर्देश गरेका छ । ती निर्णयहरूले वातावरणीय जोखिम घटाउने, दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्ने, जलवायु–सहिष्णु समुदाय विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा वित्तीय उपलब्धताको पहुँच बढाउने अवसर पनि सिर्जना गरेका छन् । अब नेपालका नीति–निर्माताहरूले यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासँग आन्तरिक योजनालाई समायोजन गर्दै कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू स्पष्ट देखिन थालेका छन् । हिन्दकुश–हिमालय क्षेत्र र नेपालका हिमनदीहरू विशेष जोखिममा छन् । एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय केन्द्र (ICIMOD) का पछिल्ला अध्ययनहरूले यस क्षेत्रमा हिमनदी पग्लने दर तीव्र भएको र उच्च उत्सर्जन जारी रह्यो भने सन् २१०० सम्ममा हिमनदीको करिब ८०% भाग हराउने अनुमान गरेका छन् । यसले दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको पानी सुरक्षामा प्रत्यक्ष जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ ।

नेपालका गण्डकी, कर्णाली र कोशी नदी प्रणालीमा बहाव अनियमित हुँदै गएको र हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) का घटनाहरु बढ्दै गएकोले यस क्षेत्रको संवेदनशीलता पुष्टि गर्छ । सन् २०२४ को अगस्तमा खुम्बु र २०२५ को जुलाईमा नेपाल–चीन सीमामा भएका बाढीजन्य घटनाहरू पग्लँदै गएका हिमतालहरूको अस्थिरताको प्रत्यक्ष परिणाम हुन् ।

सन् २०२५ को गर्मीयाममा काठमाडौं उपत्यका, तराई र अन्य मुख्य शहरहरुमा अप्रत्याशित गर्मी र आद्र्रता बढेको थियो । अत्यधिक पसिना, निर्जलीकरण, मिर्गौला समस्या र हीट–स्ट्रोकका केसहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । बाहिरी श्रमिक, वृद्ध र बालबालिका विशेष जोखिममा परेका छन् ।

तातो वातावरणले बढी आद्र्रता समात्ने भएकाले एक्कासी भीषण वर्षा र बाढीको घटना जसलाई क्लाउडब्रस्ट फेनोमेनोन भनिन्छ बढ्दै गएको छ । काठमाडौं उपत्यका, मधेश र पूर्वी नेपालमा २०२४ र २०२५ को अक्टोवरमा आएको आकस्मिक वर्षा र पहिरोले नगर संरचना तथा बस्तीलाई जोखिममा पार्यो । अनियमित मनसुन र तापक्रम वृद्धिले धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख बालीहरूको उत्पादन घटाएको छ । सिँचाइ प्रणाली अस्थिर, नदी बहावमा उतारचढाव र ताप–आधारित रोग/कीराले किसानको जीवन र देशको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण देशका पूर्वाधारहरू गम्भीर जोखिममा परेका छन् । बारम्बार हुने बाढी–पहिरोले राजमार्ग, सडक, पुलदेखि साना–ठूला जलविद्युत् आयोजना, बजार क्षेत्र र खानेपानी संरचनासम्ममा व्यापक क्षति पुगेको छ । मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागत बढ्दो क्रममा रहेकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप बोझ परेको छ । यदि जलवायु जोखिमलाई विकास योजनामा समुचित रूपमा समावेश गरिएन भने आउने दिनमा सामाजिक–आर्थिक असमानता अझ तीव्र बन्ने संकेत देखिन्छ।

यसपालि पनि नेपालले कोप–३० सम्मेलनमा सन् २०४५ भित्र कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनलाई ‘नेट–जिरो’ मा ल्याउने लक्ष्य पुनः दोहोर्‍याएको छ । NDC ३.० ले स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु–सहनशील पूर्वाधार र समुदाय–आधारित अनुकूलनमा केन्द्रित नीति प्रस्तुत गरेको छ । तर, संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन महासन्धि (UNFCCC) र क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर (CAT) का मूल्याङ्कनहरूले नेपालको प्रगति औसत स्तरमै रहेको देखाउँछन् । मुख्य चुनौतीहरूमा पर्याप्त वित्तको अभाव, संघीय–प्रदेश–स्थानीय सरकारबीच कमजोर समन्वय, नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न कठिनाइ र जोखिमलाई विकास योजनामा समावेश नगर्नु नै हुन् ।

अब नेपालले कोप–३० का निष्कर्ष र मार्गनिर्देशनलाई कार्यान्वयनको तहसम्म पुर्याउदै ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । पहिलो, बढ्दो तापक्रम र चरम गर्मीका घटनालाई ध्यानमा राख्दै प्रभावकारी गर्मी–संकट व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत अग्रिम चेतावनी प्रसारण, जोखिममा परेका बस्ती तथा शहरहरूमा शीतल आश्रयस्थल निर्माण र बाहिर काम गर्ने श्रमिकका लागि सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गर्ने कार्य तत्कालै अघि बढाउनुपर्छ ।

दोस्रो, बाढी–पहिरो जोखिम नक्सांकन अद्यावधिक, शहरका ढल तथा निकास प्रणाली सुधार र सम्भावित GLOF (हिमताल फुट्ने) क्षेत्रहरूमा समुदाय–आधारित चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ । यसले विपद् आउनुअघि नै जनधनको सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी सुनिश्चित गर्छ ।

तेस्रो, ऊर्जा सुरक्षालाई दिगो बनाउने उद्देश्यसहित जलाशययुक्त जलविद्युत्, सौर्य तथा पवन ऊर्जा विस्तार र स्रोत–मिश्रणलाई समाहित गर्ने लचिलो स्मार्ट–ग्रिड प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य भएको छ । ऊर्जा प्रणालीको विविधीकरणले जलवायु–प्रभावबाट हुने अवरोधलाई न्यून पार्छ ।

चौथो, कृषि क्षेत्रमा जलवायु जोखिमले खाद्य सुरक्षालाई प्रभाव पारेकाले जलवायु–स्मार्ट प्रविधि, खडेरी, गर्मी र अत्यधिक वर्षा सहने बीउ, माइक्रो–सिँचाइ प्रविधि, र किसानसम्म तात्कालिक मौसम सूचना पुर्‍याउने प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ। यसले कृषकहरूलाई बदलिँदो मौसम–ढाँचासँग मेल खाने निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

यी कदमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्टै बजेट व्यवस्था, प्रविधिगत सहयोग र पारदर्शी अनुगमन प्रणाली प्रदान गर्नुपर्नेछ । स्थानीय सरकार बलियो नबन्ने हो भने राष्ट्रिय नीतिहरू व्यवहारमै सीमित हुनसक्छन् ।

कोप–३०का निष्कर्षलाई आधार मानेर नेपालले अपनाउने यी व्यावहारिक कदमहरूले देशलाई जलवायु–सहनशील भविष्यतर्फ अघि बढाउन सक्छ । अत्यधिक गर्मीका संकेत चाँडै पहिचान गर्नु, वर्षा–पानी संकलन, टोल–स्तरमा बाढी/निकास व्यवस्थापन, स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग र हरियाली विस्तार गर्न नागरिक स्तरमा पनि सक्रियता आवश्यक छ ।

निष्कर्षमा बढ्दो तापक्रम, अनियमित मौसम चक्र, हिमनदीहरु पग्लने तीव्र गति, र बाढी–पहिरो तथा चरम जलवायु घटनाहरूले नेपाललाई जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा ल्याईसकेको छ । यस्तो अवस्थामा वैज्ञानिक आधारमा तयार गरिएको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जोखिन सहने लचिलो पूर्वाधार, उत्पादनक्षमता जोगाउने स्मार्ट कृषि अभ्यास, स्रोत–विविधीकरणमा आधारित स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली, र दीर्घकालीन प्रभाव विचार गरेर बनाइने जोखिम–आधारित योजनाजस्ता उपायहरूको तत्काल कार्यान्वयनले सम्भावित क्षति धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छ ।

ब्राजिलमा सम्पन्न कोप–३० सम्मेलनले विश्वसमुदायलाई अब रणनीति, प्रतिवद्धता र कूटनीतिक भाषण मात्र पर्याप्त छैनन्; जलवायु संकटसँग जुध्न ठोस कार्यान्वयन अत्यावश्यक भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । विशेष गरी सन् २०२५ देखि २०३० सम्म लिने नीतिगत निर्णयहरूले नेपालले जलवायु संकटलाई कत्तिको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । ढिलाइ भयो भने परिणामहरू नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने गम्भर जोखिम रहन्छ । त्यसैले नेपालका नीति निर्माता, स्थानीय सरकार र सबै नागरिकले आजैदेखि सहनशील र सुरक्षित भविष्य निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।

लेखक बराल शिक्षा, जलवायु तथा वातावरण, सूचना प्रविधि र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।