पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७६ मा सुरु गरेको प्रदेशस्तरीय आइटी पार्कको निर्माण अझै सकिएको छैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा पोखरा जाबुनबोटमा करिब ९६ रोपनीमा बनाउने योजनासहित सुरु भएको आइटी पार्क अहिले पर्खालमा सीमित छ ।

पर्खाल निर्माण गर्न सरकारले २०७८/७९ मा १ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको थियो । सोहीअनुसार ठेक्का प्रक्रियाबाट पर्खाल निर्माण गरियो । पर्खाल शिलान्यास गर्दै तत्कालीन मन्त्री विन्दुकुमार थापाले भनेको थिए, ‘आइटी पार्क गण्डकी प्रदेशको गौरवको आयोजना हो, त्यसलाई सफल बनाउन पहिलो चरणको काम अघि बढेको छ ।’ थापा अहिले पनि मन्त्री छन्, तर आइटी पार्क अधुरै छ ।

आयोजना सुरु गरे पनि कार्यान्वयनमा वेवास्ता गर्दा प्रदेशको आइटी क्षेत्रमा फड्को मार्ने महत्वकांक्षी योजनासहित ल्याइएको आयोजना अलपत्र परेको हो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाका आइटी पार्क निर्माणमा निजी क्षेत्रले लगानी गरोस् भन्ने प्रदेश सरकारको चाहना भएको सुनाउँछन् । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले पार्क निर्माणको योजना अघि सार्दै नीति र बजेटको व्यवस्था गर्न थालेको हो ।

उता, प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा समेटिएको अर्को महत्वकांक्षी योजना हो रेलमार्ग । सो लक्ष्य पूरा भएको भए गण्डकीमा ८० किलोमिटर रेलमार्गमा रेल गुड्न थालेको २ वर्ष बितिसक्थ्यो । तर, रेलमार्ग कागजमै सीमित रह्यो । त्यस बेला गण्डकी प्रदेशमा १० वर्षमा १ सय ८० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने योजना समेटिएको थियो ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो बैठकले २ वर्षभित्र सबै घरधुरीमा खानेपानी पुर्‍याउने र उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । ४ फागुन २०७४ मा भएको सो निर्णय भएको ८ वर्ष बितेको छ । तर, लक्ष्य हाँसिल भएको छैन । पटक पटक बजेट छुट्याइए पनि कार्यान्वयन नहुँदा अहिले यी योजना पछिल्लो क्रममा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा समेत पर्न छाडेका छन् ।

यी प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । गण्डकीसरकारले लोकप्रियताका लागि महत्वकांक्षी योजना ल्याउने र पछि पूरा हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । यस्ता कतिपय आयोजनामा प्रदेशको करोडौं खर्चसमेत भइसकेको छ ।

बजेटमा ठूला आयोजना राख्ने तर कार्यान्वयनको प्राथमिकता खुद्रे आयोजनालाई दिने परिपाटीले गौरवका आयोजना अलपत्र

पृथ्वीनारायण क्याम्पस, राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल बजेट विनियोजनमै समस्या रहेको औंल्याउँछन् । ‘जसले कार्यान्वयन गर्न चाहन्छन्, उनीहरुको पहुँचमा बजेट नपर्ने । सांसद्, मन्त्री तथा पहुँचवालाको ठाउँमा बजेट पर्छ, सोही कारण कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने ।

अर्कोतर्फ भएको काममा समेत गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेट विनियोजन आवश्यकताका आधारमा हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘एक त बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयन भएको काममा पनि गुणस्तर हुँदैन । परिणाम आउने गरी काम भएको छैन ।’

चालु वर्षको बजेटमाथि छलफलका क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले आफ्नो जिल्ला म्याग्दीका लागि विनियोजित बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशसभाको रोस्ट्रममै बजेट पुस्तिका च्यातेका थिए । सत्तारुढ दलले पहुँचका आधारमा बजेट पार्ने गरेको उनको तर्क छ ।

हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिन्छ । तर, अहिलेसम्म लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । यस वर्ष पनि ८० प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्ने सम्भावना निकै कम छ । प्रदेश स्थापना भएपछिको बजेट खर्च हेर्दा अधिकतम ७३ प्रतिशत छ । विज्ञहरुका अनुसार बजेटमा ठूला आयोजना राख्ने तर कार्यान्वयनको प्राथमिकता खुद्रे आयोजनालाई दिने परिपाटीले गौरवका आयोजना अलपत्र परेका हुन् । यसको निराकरण नभएसम्म सोही प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित छ ।

पछिल्लो ७ वर्षयमा गण्डकी सरकारले गरेको बजेट खर्च

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव कमल अधिकारी सशर्त अनुदानमा आउने बजेट भने विभिन्न कारणले खर्च नहुन सक्ने तर प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट फिर्ता नभएको बताउँछन् ।

प्राथमिकता तोक्न नसक्दा समस्या
२०७९/८० मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सरकारी बजेट आफ्ना दिवंगत आफन्तको नाममा कोष र पार्क बनाउन विनियोजन गरे । जसको जनस्तरबाटै आलोचना भयो । अन्ततः प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो ।

प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङ योजना र कार्यक्रम छनोट गर्दा कार्यान्वयनको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘योजना र कार्यक्रम छनोट गर्दाखेरी त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर छनोट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियामै एक वर्ष लाग्ने योजना छनोट गरियो भने कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।’ साथै, बजेटको प्राथमिकतामा ठूला आयोजना नपर्ने परिपाटी रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ ठेकेदारदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयका कमजोरीका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको पूर्वअर्थमन्त्री गुरुङको अनुभव छ । ‘कतिपय ठेकेदारका कारण पनि हुन सक्छ । कतिपय बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयबाट पनि हुन सक्छ । प्रदेशबाट पनि ठीक समयमा बजेट निकासा नहुँदा पनि योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, फेवाताल संरक्षण र सुन्दरीकरण, पोखरादेखि डेढगाउँ हुँदै दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक संघ सरकारसँग स्रोत मागेर सञ्चालन गर्ने योजना लियो । तर, अहिलेसम्म ती योजना थालनी भएका छैनन् । धेरै योजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणकै चरणमा छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङ बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउँछन् । ‘बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर हाम्रो कार्यविधि नै छ । कतिपय सन्दर्भमा स्थानीयसँग धेरै विवाद भयो । वन क्षेत्रले विवाद भयो । यी कारणले कुनै अवरोध आएको हुन सक्छ । त्यसबाहेक बजेट विनियोजन गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री गुरुङले आवश्यकताका आधारमा कार्यविधि अनुसार बजेट विनियोजन हुने गरेको उल्लेख गरे । ‘जोजो हाम्रो प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरु विधेयकमात्र होइन, त्यो निर्वाचन क्षेत्रको विकासको प्रतिनिधि पनि हो । स्थानीय तहको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष पनि यसका स्टेकहोल्डरहरु हो । उहाँले पनि सिफारिस गरिराख्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन गर्ने त सबै कार्यविधि छ नि ।’