अङ्ग्रेजी महिना डिसेम्बरको ९ गतेलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् २००३ देखि मनाउन थालिएको यो दिवसले विश्व समुदायलाई सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको स्मरण गराउँछ । विश्वका कतिपय मुलुकले यस दिनलाई सुशासनको उत्सवका रूपमा मनाउँदा नेपालजस्तो मुलुकका लागि भने यो दिवस ‘लाज र आत्मग्लानि’ को दिन बन्न पुगेको छ ।

लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना र गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा नागरिकले अपेक्षा गरेको सुशासनको चित्र धुमिल मात्र होइन, कुरूप बन्दै गएको छ । यो दिवस मनाइरहँदा हामी एउटा गम्भीर विरोधाभासको भुमरीमा छौँ । एकातिर संविधानले सुशासनको परिकल्पना गरेको छ, अर्कोतिर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकाङ्कले नेपाललाई निरन्तर ‘अति भ्रष्ट’ मुलुकहरूको सूचीमा उभ्याइरहेको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार अब केवल आर्थिक लेनदेनको विषय मात्र रहेन, यो एउटा संस्कारको रूपमा विकास भइसकेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन (२०२४) अनुसार नेपाल १०७ औँ स्थानमा झर्नु र १०० पूर्णाङ्ममा ३४ अङ्कमात्र पाउनुले हाम्रो सुशासनको धरातल कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । ५० भन्दा कम अङ्क ल्याउने मुलुकलाई अति भ्रष्ट मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा नेपाल वर्षौँदेखि कैद छ । दक्षिण एसियामा भुटान, भारत र माल्दिभ्सभन्दा पछाडि पर्नु लज्जास्पद विषय हो । सूचकाङ्कहरूमा नेपालको स्थान तल खस्कनु र देशभित्र असन्तुष्टिको आगो सल्कनुले यहाँको शासकीय वृत्तमा भ्रष्टाचार कति गहिरोसँग जरो गाडेर बसेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ । यो आलेख भ्रष्टाचारको शास्त्रीय परिभाषाभन्दा माथि उठेर यसको नेपाली स्वरूप, यसले निम्त्याएको सङ्कट र मुक्तिको मार्गमा केन्द्रित छ ।

भ्रष्टाचारको परिचय र परिभाषाः
कोशीय र शाब्दिक अर्थमा ‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ मिलेर बनेको ‘भ्रष्टाचार’ शब्दले मानिसको पतीत वा बिग्रेको आचरणलाई जनाउँछ । तर, राज्य व्यवस्था र सार्वजनिक प्रशासनको आँखाबाट हेर्दा यसको अर्थ निकै व्यापक छ । सामान्यतः सार्वजनिक पद, शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका लागि गरिने गैरकानुनी कार्य नै भ्रष्टाचार हो । विश्व बैंकले यसलाई ‘सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी निजी फाइदा लिनु’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।

तर नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार केवल ‘रकम लेनदेन’ वा ‘घुसखोरी’ मा मात्र सीमित छैन । यो त राज्य संयन्त्रको नैतिकतामा लागेको खिया हो । नियम सङ्गत काम गर्न आनाकानी गर्नु, फाइल अड्काएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिनु, आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउन नीति मिच्नु, र देशको गोप्य सूचना बेचेर लाभ लिनु यी सबै भ्रष्टाचारका उच्चतम नमुना हुन् । भ्रष्टाचारले विधिको शासनलाई निस्तेज पार्छ, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र सामाजिक न्यायको हत्या गर्छ । विद्वान्हरूले भ्रष्टाचारलाई ‘आर्थिक अपराध’ मात्र नभई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ र ‘राज्य विरुद्धको गद्दारी’ का रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । जब रक्षक नै भक्षक बन्छ र नीति निर्माता नै बिचौलिया तथा माफियाको मतियार बन्छन्, तब भ्रष्टाचारको परिभाषा कानुनका दफाहरूमा मात्र सीमित नभएर शासकीय संस्कृतिको पर्याय बन्न पुग्छ ।

भ्रष्टाचारको बदलिँदो स्वरुपः
समयक्रमसँगै नेपालमा भ्रष्टाचारको स्वरूप निकै चलाख र जटिल बन्दै गएको छ । यसलाई मुख्यतया तीन तहमा वर्गीकरण गरेर विश्लेषण गर्न सकिन्छः
१. खुद्रा भ्रष्टाचारः तल्लो तहका कर्मचारी र सेवाग्राहीबिच हुने ससाना रकमको लेनदेन । मालपोत, यातायात, अध्यागमन वा स्थानीय तहमा ‘चिया खर्च’ का नाममा हुने लेनदेन यसमा पर्छन् । यो देखिँदा सानो भए पनि यसले आम नागरिकलाई दिनहुँ प्रताडित गरिरहेको हुन्छ ।

२. महाभ्रष्टाचार : उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ, मन्त्री र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको संलग्नतामा हुने ठुला आर्थिक अनियमितता । ठुला पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा हुने अर्बौंको चलखेल यस अन्तर्गत पर्छन् ।
३. नीतिगत भ्रष्टाचारः यो नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा घातक र सुरक्षित भ्रष्टाचारको स्वरूप हो । कुनै निश्चित व्यापारी वा घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद् वा संसद्बाटै नीति, नियम र कानुन बनाउने कार्य यसमा पर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय’ मा छानबिन गर्न नपाउने कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै ठुलाठुला लुट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै बैध बनाउने गरिएको छ । यसघडी अख्तियार जागेको भान हुन्छ र नीतिगत निर्णयतर्फ नजर लगाएको छनक दिएको छ ।

नेपालका केही प्रतिनिधिमूलक ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरु :
नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत भएको छ भन्ने बुझ्न पछिल्ला केही दशकमा भएका ‘हाइ–प्रोफाइल’ काण्डहरूलाई हेरे पुग्छ । यी काण्डहरूले राज्यको माथिल्लो निकाय नै कसरी अपराधमा मुछिएको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः यो भ्रष्टाचार मात्र थिएन, राज्य विरुद्धको अपराध थियो । नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर, नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरी विदेश पठाउने धन्दामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सचिवहरूकै संलग्नता देखिनुले नेपालको भ्रष्टाचारको ग्राफ कति माथि पुगेको छ भन्ने देखाउँछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको शिर निहुराएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणः प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार) सँगै जोडिएको सरकारी जग्गा भूमाफिया र उच्च पदस्थहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा सारियो । देशको प्रधानमन्त्री निवास नै सुरक्षित छैन भने आम नागरिकको सम्पत्ति कसरी सुरक्षित हुन्छ ? यो प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा कुरूप नमुना हो ।

वाइडबडी जहाज खरिद काण्डः नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै करिब ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको औँल्याएको थियो । तर, संसदीय समितिको छानबिन र अख्तियारको अनुसन्धान बिचमा नै अल्झिएर यो काण्डलाई रफादफा गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सेक्युरिटी प्रेस र ओम्नी प्रकरणः नागरिकको संवेदनशील तथ्याङ्क राख्ने सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसनको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक हुनु र कोभिड महामारीको बेला ओम्नी समूहसँग महङ्गोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुले मानवीय सङ्कटमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने निर्लज्ज प्रवृत्ति उजागर गरेको छ ।

एनसेल कर प्रकरण र टेरामक्स काण्डः दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएका यी अर्बौंको चलखेलले राज्यको राजस्वमाथि कसरी लुट मच्चाइएको छ भन्ने देखाउँछ । त्यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कलिन्चोकको हेलीपोर्टमा भएको डरलाग्लो भ्रष्टाचारले नागरिकको सातो खाएको छ ।

माथि उल्लेखित घटनाहरू सतहमा देखिएका केही नमुना मात्र हुन् । नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउनुको मुख्य कारण ‘राजनीति र अपराधको गठजोड’ हो । निर्वाचन प्रणाली यति महँगो भएको छ कि चुनाव जित्नका लागि नेताहरूले भ्रष्ट व्यापारी र ठेकेदारसँग चन्दा लिनैपर्ने बाध्यता छ । चुनाव जितेपछि त्यो ‘लगानी’ उठाउन नीतिगत भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ । जसले गर्दा लोकतन्त्र ‘लुटतन्त्र’ मा परिणत भएको छ ।

अर्कोतर्फ, ‘दण्डहीनता’ ले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । साना माछा (खरिदार, सुब्बा) रङ्गेहात पक्राउ पर्छन् र जेल जान्छन्, तर ठुला माछा (मन्त्री, नेता) राजनीतिको ओत लागेर उम्कन्छन् । समाजले पनि भ्रष्ट आचरणबाट कमाएको सम्पत्तिलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । इमानदार भएर बाँच्ने मान्छेलाई समाजले ‘निरीह’ ठान्छ भने अकूत सम्पत्ति कमाउनेलाई ‘सफल’ मान्छ । यो सामाजिक मनोविज्ञान नबदलेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन छ ।

‘जेनजी’ विद्रोह र यसको सन्देशः
दशकौँदेखि मौलाएको राजनीतिक बेइमानी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका अनगिन्ती शृङ्खलाले नेपाली समाजको धैर्यको बाँध टुट्ने अवस्थामा पुगेको थियो । हरेक दिन विमानस्थलमा लाम लागेर विदेशिने हजारौँ युवाहरूको आँखामा देशप्रतिको मायाभन्दा बढी व्यवस्थाप्रतिको घृणा देखिन्थ्यो । यही उकुसमुकुस र आक्रोशको सङ्गठित अभिव्यक्ति २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँका सडकहरूमा देखियो, जसलाई नेपाली राजनीतिमा ‘जेनजी’ विद्रोह वा ‘नयाँ पुस्ताको खबरदारी’ का रुपमा चित्रण गरिएको छ ।

यो आन्दोलन परम्परागत राजनीतिक आन्दोलनभन्दा नितान्त फरक र विशिष्ट प्रकृतिको थियो । पहिलो, नेतृत्वविहीन तर उद्देश्यमूलकः यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलको ह्विप वा नेताको भाषणले निर्देशित थिएन । हातमा स्मार्ट फोन र दिमागमा सूचनाको भण्डार बोकेका १९९० को मध्यदेखि २०१० को बिचमा जन्मिएका युवाहरू सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट स्वतःस्फूर्त सडकमा ओर्लिएका थिए । उनीहरूको एउटै स्वर थियो ‘अति भयो, अब त अति भयो ।’

दोस्रो, झन्डाको राजनीति विरुद्ध राष्ट्रिय झन्डाः विगतका आन्दोलनहरूमा फरकफरक पार्टीका झन्डा देखिन्थे, तर भदौको यो प्रदर्शनमा केवल नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराइएको थियो । यसले स्पष्ट सन्देश दियो कि युवाहरू अब दलको ‘कार्यकर्ता’ भएर होइन, देशको ‘सचेत नागरिक’ भएर प्रश्न सोध्न निस्किएका छन् ।

तेस्रो, सुशासन र डेलिभरीको मागः उनीहरूको माग कुनै अमूर्त राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित थिएन । उनीहरूले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई किन जोगाइयो ? सहकारी ठगहरूलाई किन काखी च्यापियो ? गिरिबन्धु टीइस्टेट र ललिता निवासको फाइल किन तामेलीमा राखियो ? भन्ने सीधा प्रश्न सत्तामा रहेकाहरूलाई सोधेका थिए । यो आन्दोलनले स्थापित गरेको भाष्य भनेको, ‘भ्रष्टाचार सह्य छैन’ र ‘कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ’ भन्ने नै हो ।

यो विद्रोहले राजनीतिक वृत्तमा ठुलो कम्पन पैदा ग¥यो । सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेका शासकहरूले बुझ्न बाध्य भए कि अब परम्परागत भाषण र आश्वासनले युवा पुस्तालाई थुमथ्याउन सकिँदैन । जेनजी आन्दोलन केवल सडकको भिड थिएन, यो सुतिरहेको नागरिक चेतनालाई ब्युँझाउने ‘अलार्म’ थियो । जसले शासक प्रशासकहरूको चेत खुलाइदियो ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको भूमिकाः
भ्रष्टाचारको यो जालो तोड्न र ‘जेनजी’ ले उठाएका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न अब ‘टालटुले’ सुधारले पुग्दैन । यसका लागि समाजका हरेक अङ्गले आफ्नो भूमिका इमानदारितापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

राजनीतिक दलहरूको अग्निपरीक्षाः
भ्रष्टाचारको मूल मुहान राजनीति नै हो, त्यसैले यसको सफाइ पनि त्यहीँबाट सुरु हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले भाषणमा होइन, व्यवहारमा सुशासन देखाउनुपर्छ । आफ्नै पार्टीको नेता वा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा मुछिँदा संरक्षण गर्ने होइन, अनुसन्धानका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ । निर्वाचन खर्च महँगो हुनु नै भ्रष्टाचारको जड हो । दलहरूले आफ्नो आयव्यय पारदर्शी बनाउनुपर्छ र लेबी वा चन्दाको स्रोत खुलाउनुपर्छ । ठेकेदार, माफिया र भ्रष्ट छवि भएका व्यक्तिलाई टिकट बेच्ने परिपाटी अन्त्य नगरेसम्म संसद् नीति निर्माताको थलो होइन, बिचौलियाको क्लब बन्नेछ ।

नागरिक समाजको खबरदारीः
कुनै बेला लोकतन्त्रको पहरेदार मानिने नागरिक समाज पछिल्लो समय दलीय कित्तामा विभाजित हुँदा कमजोर बनेको छ । अब नागरिक समाज ब्युँझिनुपर्छ । भ्रष्ट व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि उसलाई सामाजिक कार्यक्रममा नबोलाउने, अभिनन्दन नगर्ने र सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने आँट नागरिक समाजले गर्नुपर्छ । सरकारका हरेक निर्णयमाथि नागरिक समाजले ‘वाच डग’ को भूमिका खेल्दै खबरदारी गर्नुपर्छ ।

सञ्चारकर्मीको दायित्वः
प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिन्छ, तर प्रेस पनि मिसन पत्रकारिता र ‘खाम पत्रकारिता’ को आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सञ्चारकर्मीले सतहमा आएका समाचार मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा लुकेका ‘सेटिङ’ हरूलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ । प्रश्न गर्दा डराउने होइन, तथ्य र प्रमाणसहित सत्तामा रहेकाहरूको सातो जाने गरी प्रश्न सोध्ने तागत सञ्चारकर्मीले राख्नुपर्छ । जिउँदो बाघको भूमिकामा सञ्चारकर्मी देखिने हो भने भ्रष्ट शासकको सातो जानेछ ।

कर्मचारीतन्त्रको शुद्धीकरणः
स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र राजनीतिको लाचार छाया बन्नु हुँदैन । ‘माथिको आदेश’ भन्दै गैरकानुनी काममा ल्याप्चे लगाउने प्रवृत्ति कर्मचारीले त्याग्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र फेसलेस बनाउन सके मात्रै टेबलमुनिको लेनदेन कम हुन्छ ।

समृद्धिको तगारो र समाधानको बाटोः
हामी समृद्धिको सपना देख्छौँ, तर भ्रष्टाचारको भाइरसले अर्थतन्त्रलाई कुपुोषित बनाइरहेको छ । भ्रष्टाचारले लगानीको लागत बढाउँछ, विदेशी लगानीकर्तालाई तर्साउँछ र विकास आयोजनाहरूलाई ‘समय र लागत’को दुष्चक्रमा फसाउँछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना २५ वर्ष लाग्नु र लागत अर्बौं बढ्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि हामीले डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड र छिमेकी भुटानजस्ता देशको अभ्यासबाट सिक्नुपर्छ । ती देशमा भ्रष्टाचार हुँदै नहुने होइन, तर त्यहाँ ‘दण्डहीनता’ छैन । प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्दा पनि कानुन लाग्ने व्यवस्था त्यहाँ छ । नेपालमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्छ । अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिमै राजनीतिक भागबन्डा गर्ने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म निष्पक्ष छानबिनको आस गर्नु मृगतृष्णा मात्र हुनेछ ।

निष्कर्ष :
भ्रष्टाचार अब प्रशासनिक त्रुटि मात्र रहेन, यो मुलुकको समृद्धि र सुशासनको बाटोमा तगारो बनेर उभिएको छ । ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र सहन्नँ’ भन्ने नारा सिंहदरबारको भित्तामा टाँसेर मात्र पुग्दैन, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास, यी घटनाहरूले नेपालको राज्य संयन्त्र कति खोक्रो भइसकेको छ भन्ने चेतावनी दिएका छन् । यदि समयमै यसको शल्यक्रिया नगरिने हो भने, भदौमा देखिएको ‘जेनजी’ को झिल्को डढेलो बनेर फैलिने निश्चित छ । तसर्थ, भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्न अब राजनीतिक इच्छाशक्ति, कठोर कानुनी कारबाही र सामाजिक बहिष्कारको एकीकृत अभियान अपरिहार्य भइसकेको छ ।

अन्त्यमा, डिसेम्बर ९ ले हामीलाई वर्षमा एक दिन भ्रष्टाचारको विरोध गर्न मात्र सिकाएको होइन, यसले त ३६५ दिन नै सदाचारको बाटोमा हिँड्न प्रेरित गरेको हो । नेपाल अहिले इतिहासकै गम्भीर मोडमा उभिएको छ । एकातिर पुराना राजनीतिक शक्तिप्रतिको चरम वितृष्णा छ भने अर्कोतिर ‘जेनजी’ पुस्ताले बालेको आशा र विद्रोहको राँको छ ।

यदि राजनीतिक नेतृत्वले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई केवल ‘केही हुलदङ्गा’ ठानेर नजरअन्दाज गर्यो र भ्रष्टाचारको संरक्षणलाई नै निरन्तरता दियो भने, त्यो आन्दोलन अर्को ठुलो आँधीबेहरी बनेर आउने निश्चित छ । जसले यो व्यवस्थालाई नै बगाउन सक्छ । नागरिकले खोजेको केवल भाषणको समृद्धि होइन, सुशासनको अनुभूति हो ।

अबको बाटो भनेको ‘शून्य सहनशीलता’ को नारा रट्ने मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने हो । भ्रष्टाचारीलाई जेल कोच्ने, उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने र सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने आँट नगरेसम्म ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा कागजमै सीमित रहनेछ । भ्रष्टाचारको अन्त्य केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, यो त राष्ट्र निर्माणको महाअभियान हो । यो अभियानमा हरेक नागरिक सिपाही बनेर उभिनुको विकल्प छैन । आजैबाट, आफैँबाट प्रण गरौँ ‘न भ्रष्टाचार गर्छु, न गर्न दिन्छु, र भ्रष्टलाई सामाजिक बहिष्कार गर्छु ।’

suresh.ranabhat@gmail.com