काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आइतबार दर्ता गरिएको मुद्दामा राजनीतिज्ञ, उच्च प्रशासक र कर्मचारीसहित ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि अनियमितताका अन्य तीन गम्भीर विषयमा भने आयोगले अहिले अभियोग लगाएको छैन । आयोगका अनुसार आयोजनासँग जोडिएका कर छुट, डाँडा कटान र परामर्शदाता नियुक्तिका विषयमा छुट्टै अनुसन्धान जारी राखिएको छ ।

आयोगले विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराउँदै गर्दा यी तीन फरक विषयमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर गहिराइमा पुगी छानबिन भइरहेको जानकारी दिएको छ । यी विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रश्न उठाउँदै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

डाँडा कटानसम्बन्धी विवादमा निर्माण व्यवसायीले नै गर्नुपर्ने काममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेग्लै रकम खर्च गरेको पाइएको छ । सम्झौता र निर्माण मोडालिटी अनुसार ठेकेदार कम्पनीको जिम्मामा रहेको छिनेडाँडा/रिट्ठेपानी डाँडा कटानमा प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट नियमविपरीत उक्त रकम खर्चिएर अनियमितता गरेको निष्कर्ष लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै कर छुटको विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मूल सम्झौताको प्रावधान कुल्चिएर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट दिइएको लेखा समितिको उपसमिति प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०७४ चैत १६ देखि २०७८ असोज १९ सम्मका विभिन्न पाँच मितिमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिव स्तरीय निर्णयबाट यस्तो छुट दिइएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यो छुटलाई नियमसङ्गत नमान्दै असुलउपर हुनुपर्ने जनाएको छ ।

छानबिनको घेरामा रहेको तेस्रो विषय परामर्शदाता नियुक्ति हो । प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ’ बीचको सम्झौता अनुसार विमानस्थल निर्माणकै लागतबाट परामर्शदाता राख्नुपर्ने थियो । सम्झौताको आइटम नम्बर १.२ मा यसका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर समावेश गरिएको थियो । तर, सो रकम प्रयोग नगरी प्राधिकरणले आफ्नै बजेटबाट परामर्शदाता नियुक्त गरेको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय अख्तियारले फरक प्रकृतिका घटना र निर्णयकर्ता पनि फरक भएको अवस्थामा एउटै मिसिलमा मुद्दा नचलाउने अभ्यास थालेको छ । यसअघि नेपाल सरकारविरुद्ध अनन्तराज सत्यालसमेत भएको मुद्दामा विशेष अदालतले फरक प्रकृति, समय र निर्णयकर्ता भएका वारदातलाई एकै आरोप दाबीमा समावेश नगर्न आदेश दिएको थियो । सोही अदालती आदेश र अभ्यासलाई टेकेर अख्तियारले अहिले यी तीन विषयलाई मूल मुद्दाबाट अलग राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

पोखरा विमानस्थलको मूल मुद्दाको अभियोगपत्रमा निर्णयबारे स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘फरक फरक प्रकृतिका र फरक फरक समय अवधिका वारदात फरक फरक निर्णयकर्ता भएकाले ती विविध विषयका मुद्दा एउटै आरोपदाबीमा समावेश गरी ल्याएको आरोपदाबी प्रचलित कानुनको भावना अनुकूल रहेको नदेखिँदा अबदेखि भविष्यमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुरूप वारदातको प्रकृति, वारदातको मिति, विषयवस्तु र संलग्न व्यक्तिहरू भिन्न भिन्न भएमा भिन्ना भिन्नै आरोप दाबी ल्याउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ भनी विशेष अदालत काठमाडौँबाट फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाका फरक फरक प्रकृतिका र फरक फरक समय अवधिका वारदात फरक फरक निर्णयकर्ता भएको निम्न अनुसारका विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको ।’

स्मरण रहोस्, यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन २०६७ सालदेखि सुरु भएको थियो भने २०७३ वैशाखबाट निर्माण थालिएको थियो । पोखरा विमानस्थलमा २०७९ पुस १७ देखि व्यावसायिक उडान सुरु भएको हो ।