पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलुकद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक पदधारीबाटै इमानदार पहल हुन आवश्यक भएको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजना र सुशासनका लागि नागरिक समाजको समन्वयमा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारको ऐन–कानूनलाई नागरिकमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता भएको र प्रदेश सरकार लागिरहेको उल्लेख गरे । “सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिबाटै इमानदार पहल भएको खण्डमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक तहसम्म जवाफदेहिता र पारदर्शितामा निष्ठा आवश्यक देखिन्छ ।”, उनले भने ।

उनले हालैको जेनजी आन्दोलनले उठाएका ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल’ र ‘गुणस्तरीय सेवा प्रवाह’ का मागलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । नागरिक समाज, व्यवसायी र युवाबाट आएका सुझावलाई आत्मसात गर्दै सुशासनमैत्री सरकार निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनाई उनको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले भ्रष्टाचारलाई व्यक्ति–चरित्रसँग जोडिएको विषय ठहर गर्दै “पहिले आचरण सुधार, पछि प्रणाली सुधार” भन्ने धारणा राखे। उनले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर दोषारोपण गर्नु गलत हुने भन्दै कर्मचारी वृत्तका समस्याहरू समाधान गर्न प्रदेश सरकार जुटेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका विपक्षी दलका नेता हरि बहादुर चुमानले प्रशासनिक संरचनादेखि सबै क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन लागू नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहने बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न प्रशासन सदैव कटिबद्ध रहेको बताइन्।

सुशासनका लागि नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष सिरोज विजय कोइरालाले नीति–निर्माणमै भ्रष्टाचार मौलाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री र नेतृत्व तहबाट नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने संस्कार स्थापित हुनुपर्ने धारणा राखे।

सुनास कास्कीका भानु पराजुलीले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, समानता र कानूनको शासनलाई सुशासनका मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै झन्झटिला कागजी प्रक्रियाले नागरिक आजित भइरहेको बताए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका नारायण रेग्मीले भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपाल १०७औँ स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले गरेका कदम अहिलेसम्म पर्याप्त नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे। नागरिक समाज कास्कीका रामबहादुर पौडेलले सवारी साधनको दुरुपयोग र सेती नदी दोहनमा मापदण्ड विपरीतका गतिविधिले भ्रष्टाचार बढाएको बताए।

जेनजी २.० गण्डकीका संयोजक संजय सुवेदीले नीतिगत भ्रष्टाचार हटाउन सिस्टम परिवर्तन अनिवार्य रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम रुपमा लाग्न आग्रह गरे। सुनासका पूर्वअध्यक्ष सुन्दर गुरुङले सेवाग्राहीप्रति सरकारी कर्मचारीको व्यवहार सहज र उत्तरदायी नहुँदा सुशासनमा चुनौती देखिएको बताए ।