काठमाडौँ– विशेष अदालतले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र मुरारी भण्डारीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

मंगलबार थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले अधिकारीसँग ५ लाख र भण्डारीसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो । तर, धरौटी बुझाए पनि पूर्वमहानिर्देशक अधिकारी भने तत्काल रिहा हुने छैनन् । भक्तपुरको नलिञ्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माण प्रकरणमा उनी यसअघि नै जेल चलान भइसकेका कारण थुनामै रहनेछन् ।

के थियो अभियोग ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थलको निर्माण लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई हानि पुर्‍याएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले प्रतिवादीहरूले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ७.४३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) बढी भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।

बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । यता, प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले भने यो परियोजना दातृ राष्ट्र चीनको सहुलियतपूर्ण ऋणमा ‘इपिसी’ मोडल र ‘फिडिक’ निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन भएकाले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित नहुने जिकिर गरेका थिए ।

लागत वृद्धिको निर्णयमा प्रतिवादीहरूको निर्णायक भूमिका नरहेको र परियोजना समयमै सम्पन्न भएकाले साधारण तारेखमा राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

अदालतले मिसिल अध्ययनपछि यो बहुवर्षीय परियोजना भएको र निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न तहका अधिकारी संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवादीहरूले आ–आफ्नो भूमिकामा केही समय मात्र जिम्मेवारी सम्हालेको र अहिले नै थुनामा राख्नुपर्ने औचित्य नदेखिएको भन्दै धरौटी माग्ने आदेश भएको हो ।

आदेशमा माग गरिएको धरौटी रकम नबुझाएमा कानुनबमोजिम थुनामा पठाउन भनिएको छ ।