भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेपछि विश्वभर डिसेम्बर ९ तारिखलाई सो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालले सन् २०११ मा महासन्धीलाई अनुमोदन ग¥यो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले १००मा जम्मा ३४ अंक पाएको छ । जसले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार हुन सकेको देखिदैन ।

अहिले भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य जरो राजनीतिक संरक्षण हो । अपराध र राजनीति बिचको साँठगाँठ डरलाग्दो छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ भएको छ । शक्तिमा हुनेहरूले राज्यको दोहन गरिरहेका छन् । नीतिगत तहमा बसेरै भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । विगतमा संसदमा विचाराधीन कानुनहरुलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेका थिए । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई नै नीति निर्माणमा पु¥याइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको कार्यक्षेत्र संकुचित बनाउने काम भएको छ । दण्डहीनताले सीमा नाघिसकेको छ ।

नागरिकको धैर्यको बाँध अब फुट्न थालेको छ । ‘जेन्जी’ पुस्ताको विद्रोह र सडकमा पोखिएको आक्रोश यसको घण्टी हो । नयाँ पुस्ताले भाषण होइन, परिणाम खोजेको छ । उनीहरू छिटो र छरितो सेवा चाहन्छन् । सरकारी अड्डामा काम लिएर जाँदा घुस नदिई सुखै छैन । ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश आज कुना परेको छ । राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास गुम्दै जानु लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । यस्तै अवस्था रहेमा युवा पलायन झन् बढ्नेछ । मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने जोखिम निम्तिन सक्छ ।

समस्याको समाधान भाषणले हुँदैन । अब मुहान नै सफा गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले नैतिकताको पाठ सिक्नैपर्छ । ‘जो रक्षक उही भक्षक’ हुनु भएन । सरकारी सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोगले बिचौलियाको राज अन्त्य गर्न सक्छ । सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रत्यक्ष भेटघाट कम गराउनुपर्छ । अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई समयसापेक्ष र कठोर बनाउनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको दशक नाघि सकेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ । सुशासनको रट लगाएर मात्र पुग्दैन । भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । भ्रष्टलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ । इमान्दार प्रयास नभएसम्म समृद्धि कोरा कल्पना मात्र हो । नैतिक धरातल बलियो नभए समाज ढल्छ । अब पनि नचेत्ने हो भने इतिहासले अभियन्तालाई धिक्कार्नेछ । सबैले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्ने बेला आएको छ ।