पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता फुकाउन र प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्न १८ बुँदे माग संघीय सरकारसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको समितिको १३ औं बैठकले प्रहरी समायोजन, वन क्षेत्रको अधिकार, अधुरा आयोजनाको बजेट र दोहोरो संरचना खारेजी लगायतका विषयमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो ।

सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरीलाई यथाशीघ्र प्रदेशमा समायोजन गर्न गण्डकी सरकारले माग गरेको छ । हाल ट्राफिक प्रहरीमार्फत संकलन भइरहेको दण्ड जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले सङ्घ सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । यस्तै, सङ्घ र प्रदेश सरकारको आ–आफ्नो संरचना स्थापना भई नागरिकमा दुविधा उत्पन्न भएको भन्दै प्रदेश सरकारले गर्दै आएका कामसँग मिल्ने सङ्घीय कार्यालयहरू बन्द गर्न माग गरिएको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, संघीय खानेपानी आयोजना, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र सडक कार्यालयलाई औंल्याइएको छ ।

प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न बैठकले जोड दिएको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको डाटा ब्याकअप सिस्टम प्रत्येक प्रदेशमा रहने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

वन क्षेत्रको अधिकार बाँडफाँटका विषयमा प्रदेश सरकारले कडा अडान लिएको छ । संविधानतः प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र भए पनि वन ऐन, २०७६ ले डिभिजन वन अधिकृतलाई संघीय प्रतिनिधि मानेकोमा आपत्ति जनाउँदै उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश सरकारले खटाएको डिभिजन वन अधिकृतलाई नै कानुनी मान्यता दिनुपर्ने र अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । साथै, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने रकमको १० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा र समूह बाहिर बिक्री गर्दा प्राप्त रकमको ३० प्रतिशत प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाका लागि वन ऐन संशोधन गर्न अनुरोध गरिएको छ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

बजेट तथा आयोजनाका सन्दर्भमा, संघीय ससर्त अनुदानमा सञ्चालित खानेपानी तर्फका १९० वटा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिदिन प्रदेशले माग गरेको छ । नेपाल सरकारले ३ करोडभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरे पनि निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेका आयोजनाको हकमा बजेट फुकुवा गर्न आग्रह गरिएको छ । आयोजना कटौती हुँदा पूर्वाधार विकास र जनताको अपेक्षा प्रभावित हुने भन्दै यो निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरिएको हो ।

बैठकले लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा पुगेको नोक्सानीको राहत उपलब्ध गराउन र बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि दिगो नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जग्गा व्यवस्थापनतर्फ, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रही प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका जग्गाको स्वामित्व प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न र आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्ति प्रक्रिया सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न वन ऐन र भूमि आयोगको गठन आदेश बाझिएकोले कानुनी बाधा फुकाउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

वातावरण र स्रोत साधनको विषयमा, गण्डकीमा स्थापना भएका वायु गुणस्तर अनुगमन केन्द्रमध्ये घरपझोङ स्टेसनले मात्र तथ्यांक दिइरहेकोले पोखरा र अन्य स्थानका स्टेसन पूर्ण रूपमा सुचारु गर्न तथा रणनीतिक स्थानमा थप केन्द्र स्थापना गर्न भनिएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका दहत्तर बहत्तर र वन पैदावारबाट प्राप्त स्रोत बाँडफाँट तथा व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कानुन निर्माण गर्न पनि संघ सरकारसँग माग गरिएको छ ।

यसका साथै, गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ बाट क्षति भएका सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न, कृषि आयमा कर संकलनका लागि आयकर ऐन संशोधन गर्न र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुने काठ दाउराको मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन न्यूनतम मूल्य तोक्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउन बैठकले निर्णय गरेको छ । विगतमा पेस भई कार्यान्वयन नभएका निर्णयहरूलाई पनि पुनः अनुरोध गरिने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १३ औं बैठकले प्रदेशभित्र देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता फुकाउन विभिन्न ६ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको बैठकले कानुनको स्पष्टता, बहुवर्षीय आयोजनाको मापदण्ड, राजस्व संकलन र बजार अनुगमनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले प्रदेश कानुन संशोधन भएपछि पनि मूल कानुनमा समाहित नहुँदा र खारेज भएका कानुनको स्पष्ट वर्गीकरण नहुँदा काम कारबाहीमा कठिनाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसको समाधानका लागि कानुनको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयले संशोधन पश्चात मूल कानुनमा समाहित गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुनको वर्गीकरणसहित अभिलेखीकरण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय आयोजना छनौट, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा देखिएको कठिनाइ हटाउन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ‘प्रदेश बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धी कार्यविधि’ तर्जुमा गर्ने भएका छन् ।

बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको अनुपातमा राजस्व संकलन नहुँदा प्रदेश सञ्चित कोषमा दबाब सिर्जना भएको विषयमा पनि बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ । अब विषयगत मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा संकलन गर्न सक्ने राजस्वको अनुमान गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐनमा समसामयिक संशोधनमार्फत थप राजस्व संकलन गर्न सकिने अवस्थाको विश्लेषण गरी सुझाव पेस गर्न र आगामी वर्षका लागि राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, संविधानतः कृषि आयमा कर लगाउने प्रदेशको एकल अधिकार भए पनि अपेक्षित रूपमा कर उठ्न सकेको छैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

पूर्वाधार विकासका आयोजना सञ्चालन गर्दा अन्य सञ्चालित आयोजनामा क्षति पुग्ने र मर्मतको जिम्मेवारी यकिन नहुँदा मर्मत सम्भारमा ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न अब पूर्वाधार विकासका आयोजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा नै अन्य आयोजनामा पर्नसक्ने जोखिमको आँकलन समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । यसका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ‘प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८१’ मा उक्त व्यवस्था थप गर्नेछ ।

यसैगरी, बजार अनुगमनका क्रममा जरिवाना लगाउने अधिकार प्रदेशका कर्मचारीलाई नहुँदा समस्या देखिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम निरीक्षण अधिकृत तोक्ने अधिकार संघीय विभागलाई मात्र छ । यो समस्या समाधानका लागि जिल्लास्थित एकीकृत कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा बजार अनुगमन सम्बन्धी जिम्मेवारी तोकिएको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित सोही कार्यालयमा कार्यरत अधिकृतलाई बजार अनुगमन निरीक्षक तोक्न नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णय उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।