काठमाडौँ । सरकार र ‘जेनजी’ आन्दोलनकारीबीच ऐतिहासिक १० बुँदे सम्झौता भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको तीन महिनापछि बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा दुई पक्षबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिले १४ पृष्ठ लामो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । करिब तीन महिनाको लामो छलफल र कसरतपछि सम्झौताले अन्तिम रूप पाएको ‘काउन्सिल अफ जेनजी’ का कोशी प्रदेश संयोजक उपार्जुङ राईले जानकारी दिए ।

के–के छन् सम्झौतामा ?

सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदाका रूपमा शासकीय सुधारलाई लिइएको छ । सम्झौताअनुसार अब तीनै तहका सरकारका कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, पालिका प्रमुख) र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि ‘दुई पूर्ण कार्यकाल’ सम्म मात्र सीमित गरिनेछ ।

यस्तै, संविधानका विवादित विषय हल गर्न र समयानुकूल परिमार्जन गर्न ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने सहमति भएको छ । जसमा युवाको उमेर २१ वर्ष कायम गर्नेदेखि समावेशी प्रतिनिधित्वका विषय समेटिनेछन् ।

आन्दोलनको छानबिन र न्याय

सम्झौतामा भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको बिनाभेदभाव छानबिन गर्ने उल्लेख छ । घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि फौजदारी जवाफदेहिता वहन गराउन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनेछ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा, परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्वाचन सुधार

राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको जीवनशैली छानबिन गरिनेछ । सार्वजनिक संस्थानमा हुने दलीय भागबन्डा र राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सम्झौतामा छ ।

आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन ‘नोटा’ (No Vote) को विकल्प, ‘प्राइमरी इलेक्सन’ (Primary Election) र उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको छ ।

डिजिटल स्वतन्त्रता र जेनजी परिषद्

सम्झौताले इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ । सूचना प्रवाह र संवादमा कुनै पनि किसिमको ‘सेन्सरसिप’ हुन नदिने र डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्ने सहमति भएको छ ।

सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन र युवाका मुद्दा सम्बोधन गर्न ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिनेछ । यो परिषद्ले सरकारको सल्लाहकार अंगका रूपमा काम गर्नेछ ।

हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यो सम्झौताले सुशासन, समावेशिता र पारदर्शिताको नयाँ युग सुरुवात गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । सम्झौता पत्रमा २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्दै संस्थागत सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।