पोखरा ।
कात्तिक २०७९ मा पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्य डोजरसहित अन्डरग्राउन्ड खाली गर्न एक्सनमा उत्रिए । अन्डर ग्राउन्ड खाली गरी पार्किङको रुपमा प्रयोग गर्न महानगरले निकालेको सूचनालाई अटेर गरेपछि मेयर आचार्य डोजरसहित एक्सनमा उत्रिएका थिए ।

उनले केही अन्डरग्राउन्ड खाली पनि गरे । तर, त्यो अभियान लामो समय चलेन । अहिले पार्किङका लागि प्रयोग गर्ने भन्दै कर छुटसहित अनुमति लिएका व्यवसायी अन्डरग्राउन्डमै व्यवसाय गरिरहेका छन् । अर्थात अन्डरग्राउन्ड पार्किङको योजना र कार्यक्रम नै अन्डरग्राउन्ड भएको छ । फलस्वरुप पोखराका बजार क्षेत्रका सडकमै यत्रतत्र सर्वत्र पार्किङ भइरहेका छन् ।

पोखरा महानगरले एक सूचना जारी गर्दै २०७९ माघ २३ गतेदेखि मुख्य सहरी क्षेत्र पृथ्वीचोक, न्युरोड, चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुल, नयाँबजार र पृथ्वीचोकको सडकमा सवारी पार्किङ निषेध हुने जानकारी गरायो । दूर्घटना न्यूनीकरण, सहरी सौन्दर्यकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि भन्दै महानगरले चालेको उक्त कदम एक हप्ता पनि टिकेन । केही दिनमा अर्काे सूचना निकालेर महानगरले उक्त निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको जानकारी गरायो । तर, उक्त निर्णय अहिलेसम्म पनि कायम छ ।

सोही वर्ष २३ माघबाट पोखरा न्युरोडस्थित पूर्णिमा हल पछाडि रहेको खाली जग्गाबाट पोखराका मेयर धनराज आचार्यले सशुल्क पार्किङको सुरुआत गरे । तर, त्यसमा पनि मेयर आचार्य सफल हुन सकेनन् । केही दिनबाट उक्त ठाउँ खाली हुन थाल्यो । र सडक छेउमै पार्किङ कायम रह्यो । अब सडकमा पार्किङ शुल्क उठाउन टेन्डर नगर्ने दाबीसमेत गरेका मेयर आचार्य अहिले भने नयाँ टेन्डर गर्ने प्रक्रियामा पुगेका छन् ।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीका पालामा २०७७ सालमा फेवा सावित्री जेभीलाई २ वर्ष सडकको पार्किङ शुल्क उठाउने ठेक्का लगाइएको थियो । तर, उक्त कम्पनीले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै महानगरले सम्झौता रद्द गर्‍यो । जसबाट महानगरले हरेक वर्ष आउने राजस्व त गुमायो नै, थप पार्किङ पनि अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । अहिले महानगर पुनः ठेक्कामा लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

पोखरामा ट्राफिक अनुशासन कमजोर हुँदा पार्किङ अस्तव्यस्त भएको अध्येता शेखर पराजुली बताउँछन् । ‘पार्किङ अव्यवस्थापनमा महानगरसँगै चालकको पनि उत्तिकै दोष छ । ट्राफिक नियम हे¥यो भने सडकमा जे अनुशासन पालनामा गर्छाैं, त्यसले समाजको प्रतिबिम्ब दिन्छ भन्छ । त्यो अनुशासन एकदमै कमजोर छ,’ उनले भने ।

पार्किङका सम्बन्धमा महानगर कडाइको रुपमा लाग्न नसकेको अध्यता पराजुलीको अनुभव छ । ‘अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्ने कुरा काठमाडौंमा सफल भयो । त्यो हाम्रोमा हुन सकेन । पार्किङ गर्नुपर्ने ठाउँमा व्यवसाय गर्दा पनि महानगरको कडाइ भएन,’ उनले भने, ‘पार्किङको विकल्प ननिकाल्ने व्यवसायी र तिनलाई विकल्प ननिकाले पनि बनाउन स्वीकृत दिने नगरपालिका यी दुइटा चाहिँ दोषी भए ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी पार्किङ अस्तव्यस्त हुँदा सहरको सौन्दर्यकरणमा समेत असर गरेको बताउँछन् । पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी महानगरको रहेको मुल्मीको जोड छ । उनी भन्छन, ‘पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी त महानगरपालिका कै हो । महानगरपालिकाले योजनाबद्ध तरिकाले काम नगरेको हुनाले पनि हामी अस्तव्यस्त भएका हौं । यसले सहरको सौन्दर्यकरणदेखि सबै कुरामा असर गरिरहेको छ ।’

जबसम्म सशुल्क पार्किङ सुरु हुँदैन, तबसम्म अव्यवस्थित पार्किङको समस्या समाधान नहुने पूर्वअध्यक्ष मुल्मी बताउँछन् । ‘नियमन गर्ने निकायको अभाव हुँदा कानुनसँग डराउने परिस्थिति नभएको हुनाले र कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने कारणले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि महानगरपालिकाले निश्चित समयका लागि निश्चित पैसा उठाउन जबसम्म सक्दैन, यो अव्यवस्थित त्यहींसम्म रहन्छ,’ उनी भन्छन् ।
‘महानगर र सडक विभागबाट समन्वय भएन’

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखरा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अवधारणा पत्र तयार गरेको छ । उक्त अवधारणा पत्रमा पोखराका बजार क्षेत्रमा एक साइड पार्किङको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र व्यवसायीको व्यक्तिगत प्रयोजकका लागि सडक प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सुजितकुमार देवकोटाले तयार पारेको अवधारणामा पोखराको बजार क्षेत्रका खाली जग्गाहरुलाई समन्वय गरी सशुल्क, निशुल्क पार्किङका लागि प्रयोग गर्न सकिनेमा जोड दिइएको छ ।

अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्ने कुरा काठमाडौंमा सफल भयो । पोखरा महानगरले भने कडाइका साथ पालना गराएन

अवधारणा पत्रले महानगरभित्रका सार्वजनिक तथा निजी खाली चौर, जग्गाहरुलाई समेत नियमन गरी पार्किङका लागि प्रयोग गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन सहज तथा महानगर सुन्दर हुने कुरामा जोड दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको अभ्यासको अनुशरण तथा नेपालको संबिधानको स्थानीय तहको अधिकारको प्रयोग गरी अव्यवस्थित पार्किङ हटाउन नो–पार्किङ एरियाका सवारीलाई जरिवाना गर्ने अभ्यासले आन्तरिक प्रशासनिक दण्ड तथा जरिवानामा वृद्धि हुने र सडक अनुशासन समेत बढ्ने अवधारणा पत्रको निष्कर्ष छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक सुजितकुमार देवकोटाले अवधारणापत्र महानगरलाई बुझाइसकिएको सुनाए । महानगर र सडक विभागबाट सोचे अनुसारको सहयोग नमिलेको देवकोटा बताउँछन् ।

‘अवधारणा पत्र मेयर साबलाई बुझाइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘महानगर र सडकबाट केही आशा नगरेर नो पार्किङका बोर्डहरु वल्र्डलिंकले बनाइराख्नुभएको छ । हामीलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ ।’ पार्किङ व्यवस्थापनमा महानगर र सडकमा केही नहुँदा आफूहरु तातिनुपरेको प्रहरी निरीक्षक देवकोटाको अनुभव छ ।

उनी भन्छन्, ‘हामीलाई केही पनि अधिकार छैन । यी सबै अधिकारी महानगर र सडक विभागको हो । केही नभएको हिसाबले हामी आफैं तातिरहेको अवस्था छ ।’ सडकमै पार्किङ गर्ने समस्याका कारण पार्किङ अस्तव्यस्त भएको देवकोटा बताउँछन् ।
‘९ बजे अफिस जाने, चाहे बैंक, वित्तीय संस्था होस् या अन्य निजी कम्पनीहरु कुनैमा पनि निजी पार्किङ छैन । ती पार्किङ ९ बजे सडकमै हुन्छ, ६ बजे अफिस सकाएपछि त्यहीं सडकबाट लिएर जानुहुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

सशुल्क पार्किङ टेन्डर हुँदै
पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्य पार्किङ ठेक्काको टेन्डर छिट्टै हुने बताउँछन् । सशुल्क पार्किङ टेन्डरका लागि कार्यपालिकाबाट निर्णय भइसकेको छ । शुल्क नहुँदा पार्किङ लथालिङ भएको मेयर आचार्यको अनुभव छ ।

‘ठेक्कामा जाँदै छ अब । हामीले यतिका वर्ष निशुल्क गर्‍यौं, पार्किङ लथालिंग भयो । सडकमै ३ लेयर, ४ लेयर राखिदिन थाले । निशुल्क भन्ने पनि रहेन,’ उनले भने, ‘सशुल्क भन्ने पनि रहेन । अव्यवस्थित रह्रयो । त्यस कारणले पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निश्चित क्षेत्रहरु तोकेर पार्किङलाई टेन्डर गर्दै छौं ।’ अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा भने शुल्क नलाग्ने मेयर आचार्य बताउँछन् ।

‘अन्डरग्राउन्डमा राख्दा पैसा लागेन । घरधनीकै भइहाल्यो । आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठान छ भने बाटोमा पार्किङ गर्न पाइएन । सम्बन्धितले आफ्नो क्षेत्रभित्र राख्नुभयो भने त्यसको पैसा लाग्ने कुरा भएन । तर, सडकको निश्चित क्षेत्रमा तुरुन्तै टेन्डरमा जाँदै छ,’ उनी भन्छन् ।