काठमाडौं ।  निर्वाचन आउन ८३ दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगले जनसंख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न एक समिति गठन गरेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।

समितिलाई राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न लागिएको हो ।

यसअघि प्रतिशत निर्धारणकै विषयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधर, गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल र प्रमुख तथ्यांक अधिकृत मधुसुदन बुर्लाकोटी सहभागी रहेको आयोगले जनाएको छ ।