मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको लामो समय बितिसक्यो । तथापी संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका सकसहरु हट्न सकेका छैनन् । संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने अधिकारको बाँडफाँड र प्रयोगमा देखिएको तानातानले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भइरहेको आभास हुन्छ । राजनीतिक रूपमा तीन तहको सरकार खडा भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको पांग्रा अझै राम्ररी गुड्न सकेको छैन ।

स्रोत र अधिकार नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारसँग रुष्ट छन् । गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले अघि सारेका १८ बुँदे माग र गुनासाहरूले देशव्यापी रूपमा प्रदेश सरकारहरूको पीडा उजागर गरेको छ । ‘सिंहदरबारले अधिकार मुठ्ठीमा राखेको’ भन्दै गण्डकीले पोखेको असन्तुष्टि केवल एउटा प्रदेशको मात्र होइन, यो समग्र संघीय प्रणाली भित्रको अन्तरविरोधको चित्र हो । संविधानले प्रदेशलाई सरकारको मान्यता दिए पनि संघले मातहतको ‘निकाय’ वा ‘युनिट’ जस्तो व्यवहार गरिरहेको गुनासो आउनु गम्भीर विषय हो । विशेष गरी प्रहरी समायोजनमा देखिएको आलटाल, निजामती सेवा ऐन जारी गर्न गरिएको ढिलाइ र वन तथा जग्गाको स्वामित्वमा देखिएको संघीय हस्तक्षेपले प्रदेशहरूलाई हातखुट्टा बाँधेर दौडिन लगाए जस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता फुकाउनेदेखि प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । गण्डकीले प्रहरी समायोजनदेखि वन र आयोजनाको अधिकारसम्मका विषयमा संघ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । संघीयताको मर्म भनेको केन्द्रको अधिकार र स्रोतलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनु हो । तर, संघ र प्रदेशका उस्तै प्रकृतिका कार्यालयहरू (जस्तै– खानेपानी, सहरी विकास, सडक) दोहोरिनु, ट्राफिक जरिवाना र वनको राजश्वमा संघले आँखा लगाउनु तथा साना आयोजनाहरूको बजेट रोक्नुले केन्द्रीकृत मानसिकता अझै हाबी रहेको पुष्टि गर्छ । अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार कटौती गरेको गुनासो आउनुले प्रदेशहरू पनि आफू तलका संरचनाप्रति अनुदार बन्दै गएको संकेत गर्छ । स्थानीय तहहरू प्रदेशसँग र प्रदेशहरू संघसँग रुष्ट हुने शृंखलाले ‘अन्तर सरकारी सम्बन्ध ऐन, २०७७’ को उपहास गरिरहेको छ ।

संघीय सरकारले अधिकार प्रयोग गर्दा खास गरी साझा अधिकारको प्रयोग, कानुनी अन्तर सम्बन्धलाई ख्याल गर्नु पर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै साझा अधिकार सूचीका कानूनहरू तत्काल निर्माण गरी बाटो खोलिदिनुपर्छ । संघले अधिकार थोपर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका बेथिति सुधार्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पर्छ । तीन तहको सरकारले एकात्मक सोच त्यागेर संविधान र कानूनको परिधिभित्र रही समन्वय र सहकार्य नगर्ने हो भने संघीयतामाथिको जनविश्वास गुम्ने खतरा रहन्छ ।