काठमाडौं ।  भिजिट भिसा तस्करी प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार मात्रै भट्टराईसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएको भोलिपल्टै अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शन देव भट्ट तथा सदस्यद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र दिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा थुनछेक बहस भएको थियो । आदेश दिने क्रममा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ । अध्यक्ष भट्ट र सदस्य पौडेलको बहुमत रायले भट्टराईसँग २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो । तर, सदस्य न्यायाधीश श्रेष्ठले भने अभियोग गम्भीर रहेको भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । बहुमत न्यायाधीशको राय कायम हुने भएकाले भट्टराईले धरौटी बुझाएमा थुनामुक्त हुनेछन् ।

सहसचिव भट्टराई गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागमा निर्देशक रहँदा भिजिट भिसाको सेटिङमा संलग्न भई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ । बिहीबार दायर गरिएको आरोपपत्रमा उनीसहित अध्यागमनका तत्कालीन अधिकृतहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै सेटिङमा भिजिट भिसामा मानिसहरूलाई विदेश पठाउने गिरोह सक्रिय रहेको र त्यसमा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतो रहेको गुनासो बढेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा भट्टराईले पदको दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति जोडेको र त्यसको स्रोत खुलाउन नसकेको अख्तियारको दाबी छ ।