सरकारले फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन आउन ८० दिन बाँकी छ । त्यसका लागि दलहरु दर्ता भएका छन् । पुराना पार्टी एमाले र कांग्रेस महाधिवेशनमा होमिएका छन् । एमालेको ११ औं महाधिवेशन त अस्ति भक्तपुरमा सुरु नै भयो । कांग्रेसले पुस अन्तिम सातालाई तय गरेको छ । जेन जी आन्दोलपछिको परिस्थिति र आउँदो निर्वाचनकै सन्दर्भमा दुवै पुराना र ठूला पार्टी विशेष महाधिवेनमा होमिए । निर्वाचनका लागि नयाँ सन्दर्भमा र नयाँ अनुमोदनसहितको नेतृत्वले खास अर्थ राख्छ ।

दुवै पार्टीको विशेष महाधिवेशन निर्वाचनको वातावरणका लागि सकारात्मक छन् । बरु सरकार नै पो पुराना दललाई पाखा लगाएर अघि बढिरहेको छ । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र वैचारिक दृष्टिकोण सहितका पार्टी नै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । सस्तो लोकप्रियतावादीहरु लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन् । सरकार भने दोस्रोखालेहरुलाई होइन, त्यसभन्दा अघि बढेर अराजकतावादीलाई काखी च्यापीरहेको छ । हिंसा भड्काउने र सदभाव विथोल्ने काममा उद्यत दुर्गा प्रसाईंहरुलाई सरकारले दिइरहेको प्राथमिकता त्यसैको द्योतक हो ।

पुराना दलहरू जुर्मुराएका छन्, जेन जी आन्दोलनको रापताप र धक्काले उनीहरुको अस्तित्वलाई चुनौती दिएपनि धर्मराएका छैनन् । संवैधानिक बाटोबाट मुलुकलाई निकास दिने उनीहरुको मनसुवा देखिन्छ । सही उपाय पनि संवैधानिक बाटोको खोजी नै हुनुपर्छ, त्यसको प्रमुख साधन भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनकै लागि नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार छान्दै छ । कांग्रेसले जिल्लाबाट नाम मगाएर प्रक्रिया थालेको छ । यो राम्रो संकेत हो । तर छनोट विधि कति पारदर्शी हुन्छ भन्ने प्रश्न जीवितै छ । एमाले महाधिवेशन र चुनावलाई एकसाथ अघि बढाउँदै छ ।

निर्वाचनका लागि नयाँ, पुराना दलहरु सबै तयार नै देखिन्छन् । तर संशयचाहिँ सुरक्षाको छ । त्यो जिम्मेवारी भने सरकारको हो । सरकारले पुराना दलहरुसँग इबी राख्नुहुँदैन । उसका लागि दलहरु सबै समान हुनुपर्छ । सबैले आआफ्नो गतिविधि गर्न पाउने वातावरण सरकारले दिनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि भगौडा कैदीहरु फर्काउन युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । हतियार फर्काउनुपर्छ । सरकार र निर्वाचन आयोग कसैको पक्ष वा विपक्षमा छैन, मात्रै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको पक्षमा छन् भन्ने व्यवहारबाट देखिनुपर्छ । फागुन २१ गते केवल एउटा मिति होइन ।

यो देशको भाग्य कोर्ने दिन हो । निर्वाचन सफल पारिएन भने लोकतन्त्र खतरामा पर्छ । संविधान खतरामा पर्छ । फेरि अराजकता बढ्न सक्छ । तसर्थ मुलुकमा कानुनी राज स्थापनाका लागि दलहरुसँग सरकारले हातेमालो नै गर्नुपर्छ । निर्वाचनका खेलाडीहरुलाई भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने प्रत्याभूति दिनुपर्छ । एमालेले पनि महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा नयाँ अनुमोदनमात्रै नगरी नयाँदृष्टिकोण र संविधान तथा लोकतन्त्र रक्षाको बाटो तय गरोस् ।