सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुल एजेण्डा बनाएर तीन महिना जेन्जी आन्दोलन भयो । जेन जी समूहरूका प्रतिनिधि एवं सरकारबीच सम्झौता भयो । सम्झौतामा भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा छानबीन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठनको परिकल्पना गरिएको छ ।

तथापी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनको लागि उच्चस्तरीय आयोग बन्न सकेको छैन । जसले विगतका राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, विडम्बना के छ भने, यो सम्झौता र आयोगको परिकल्पना निकै ढिलो गरी सतहमा आएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक माहोल बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त–दुरुस्त बनाउनेदेखि जनताका जीवनसँग जोडिएका काममा सरकार लाग्न आवश्यक छ । सरकारको प्राथमिकता सुशासन पनि हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु पर्छ
निर्वाचनको मुखमा रहेको र ‘अन्तरिम’ चरित्र बोकेको वर्तमान सरकारका लागि अब उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर परिणामुखी काम गर्न समय र म्यान्डेट दुवैको अभाव देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारका गहिरा जरा उखेल्न र सूचना संकलन गरी निष्कर्षमा पुग्न कम्तीमा एक वर्षको समय आवश्यक पर्छ, जुन सुविधा यो सरकारसँग छैन । सरकारले सुरुमै युवाहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आयोग गठन गरेको भए आजसम्म केही नतिजा देखिन सक्थ्यो । तर, मस्यौदा बुझाएको एक महिनासम्म आन्दोलनकारीलाई कुराएर, दबाबपछि मात्र सम्झौता गर्नुले सरकारको इच्छाशक्तिमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो ।

यद्यपि, सबै कुरा निराशाजनक मात्र छैनन् । यो सरकारले आफ्नो सीमित अवधिका बाबजुद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिएको देखिन्छ । विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबका कारण रोकिएका २५–३० वटा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अहिले अदालतमा दायर हुनु यसको प्रमाण हो । सुशासन भनेको केवल नयाँ आयोग बनाउनु मात्र होइन, भएका संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा तिनको प्रभावकारिता बढाउनु पनि हो यस अर्थमा, वर्तमान सरकारले आयोग बनाउन नसके पनि भइरहेका निकायमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही हदसम्म ‘ब्रेक’ लगाउने प्रयास गरेको मान्न सकिन्छ ।

जेनजीहरूको माग केवल भ्रष्टाचार छानबिनमा मात्र सीमित छैन; उनीहरूले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा पनि उठाएका छन् । यो सरकारले ठूला दीर्घकालीन निर्णय गर्न नसके पनि संविधान पुनरावलोकन र सुधारका लागि एक ‘उच्चस्तरीय सुझाव आयोग’ गठन गर्न सक्छ । यसले तयार पार्ने खाका आगामी निर्वाचित संसद्का लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ ।

जेनजीसँगको सम्झौता अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न ढिला गर्न हुदैन । सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण अन्त्य, अकुत सम्पत्ति आर्जनको छानबिन र सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिविरुद्धको कारबाहीलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको पूर्ण कार्यान्वयनको अभिभारा अब आउने निर्वाचित सरकारको काँधमा सरेको छ । वर्तमान सरकारले कम्तीमा सुशासनको आधार खडा गरिदिएर निर्वाचन गराउन सक्यो भने त्यो नै जेनजी आन्दोलनप्रतिको सच्चा न्याय हुनेछ ।