जेन्जी आन्दोलनको क्रममा कारागारबाट फरार कैदी बन्दी र लुटिएको हात हतियार आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको लागि मुख्य चुनौती बन्ने देखिएको छ । पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरुले निर्वाचनको लागि फरार कैदी बन्दी र लुटिएका हतियार चुनौति बन्न सक्ने औंल्याए । गोष्ठीमा फागुन २१ को चुनावमा हुनसक्ने सुरक्षा तथा व्यवस्थापकीय चुनौतिबारे छलफल भएको थियो । जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सहभागी छलफलको निष्कर्ष छ –‘फरार कैदी बन्दी र लुटिएका हतियार नै निर्वाचनका लागि प्रमुख चुनौति हुनसक्छ ।’

सुरक्षा निकायको विश्लेषणले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन त्यति नै पेचिलो बन्दै गएको छ । यी विषयहरूले वर्तमान सुरक्षा संवेदनशीलतालाई स्पष्ट पारेको छ । विशेषगरी जेनजी आन्दोलन’ को पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको यो निर्वाचनमा परम्परागत सुरक्षा चुनौती मात्र नभएर लुटिएका हतियार, फरार कैदीबन्दी र खस्किएको सुरक्षा मनोबल प्रमुख तगारोका रूपमा देखिएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने दृढता व्यक्त गरे पनि धरातलीय यथार्थ फरक देखिन्छ ।

गोष्ठीमा सहभागी सुरक्षा अधिकारीहरूको विश्लेषणलाई मान्ने हो भने, आन्दोलनका क्रममा लुटिएका आधुनिक हतियार र कारागारबाट भागेका हजारौं कैदीबन्दीहरू निर्वाचन बिथोल्ने माध्यम बन्न सक्छन् । सरकारले ७० प्रतिशत कैदी फिर्ता भएको र हतियार खोजीका लागि ‘विशेष अपरेसन’ चलिरहेको दाबी गर्नु सुखद पक्ष हो, तर बाँकी रहेका हतियार र समाजमा लुकेर बसेका अपराधीहरूले कुनै पनि बेला अप्रिय घटना घटाउन सक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यद्यपि, केन्द्रीय सुरक्षा निकायको आन्तरिक ‘ब्रिफिङ’ले दलहरू र जेनजी समूहबीचको सम्भावित टकरावलाई मुख्य चुनौती मानेको छ । अर्कोतर्फ निर्वाचनमा भाग लिने र नलिने पक्ष तथा नयाँ उदाएको शक्तिबीचको द्वन्द्वले मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुन नदिनु गृह प्रशासनको मुख्य परीक्षा हुनेछ । अर्कोतर्फ, भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि सुरक्षाकर्मीको गिरेको मनोबल उकास्न जरुरी छ । अपूर्ण जनशक्ति र साधनस्रोतका बाबजुद उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्ने सुरक्षाकर्मीलाई आश्वस्त पार्न नेतृत्वले ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।

कारागारबाट भागेकाहरूबाट पीडित पक्ष र न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूमाथि थ्रेट रहेको सुरक्षा विश्लेषणले अर्को पाटो उजागर गरेको छ । तसर्थ, सरकारले केवल निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन । स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि हतियारको त्रास हटाउनु र विधिको शासन पुनस्र्थापना गर्नु अपरिहार्य छ । गृह प्रशासनले गोष्ठी र कागजी योजनाभन्दा माथि उठेर व्यावहारिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । हतियारको छायाँ र त्रासमा गरिने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन । तसर्थ, राजनीतिक दल, सरकार र सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा विश्वासको वातावरण निर्माण गरी तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।