काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक भएको तीन वर्षपछि सरकारले निर्वाचनका लागि समानुपातिक समावेशी समूहको नयाँ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने समय नजिकिँदै गर्दा गृह मन्त्रालयले नयाँ जनगणनाअनुसारको आधार टुंगो लगाएको हो। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ प्रस्तावअनुसार खस–आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व घटेको छ भने मधेशी र मुस्लिम समुदायको हिस्सा बढेको छ।

गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा खस–आर्यका लागि ३०.२८ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएको छ। यसअघि २०६८ को जनगणनाअनुसार यो समूहको हिस्सा ३१.२ प्रतिशत थियो। त्यस्तै, आदिवासी जनजातिको प्रतिशत २८.७ बाट थोरै बढेर २८.७२ पुगेको छ। मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व १५.३ बाट बढेर १६.१५ प्रतिशत कायम भएको छ। दलित समुदायको हिस्सा भने १३.८ बाट घटेर १३.४४ प्रतिशतमा झरेको छ। यसैगरी, थारू समुदायको ६.६ प्रतिशतबाट घटेर ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम समुदायको ४.४ प्रतिशतबाट बढेर ४.८९ प्रतिशत पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा यसअघि २०६८ को जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा प्रतिशत तोकिएको थियो। सोही अनुसूची संशोधनका लागि गृहले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको हो। प्रतिनिधिसभामा ११० सिट समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जनगणनाको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार कानुन संशोधन गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘०७८ को जनगणना प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ को आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको छ।’

यसअघि सरकारले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष भट्टराईको संयोजकत्वमा नयाँ प्रतिशत तय गर्न ६ सदस्यीय समिति बनाएको थियो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले सोही समितिको सिफारिस र सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि प्रतिशत टुंग्याइएको बताए। ‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएको थियो। त्यसपश्चात् सरकारले कमिटी नै बनायो,’ लामिछानेले भने, ‘त्यसको प्रतिवेदनका आधार आदिवासी र थारू आयोग तथा जनजाति प्रतिष्ठान, सामान्य प्रशासन, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा तथ्यांक कार्यालय सबै बसेर समानुपातिक समावेशी प्रतिशत टुंग्याएर बुझाएका छौँ।’

नयाँ प्रतिशत नतोकिँदा निर्वाचन आयोगलाई कार्यतालिका अघि बढाउन समस्या भइरहेको थियो। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नयाँ आधार तय नहुँदा काम प्रभावित भएको गुनासो गरे। ‘आयोग समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नयाँ आधार प्रतिशत कुरेर बसेको छ। यो नहुँदा समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिमको गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन,’ भण्डारीले भने।

गृहका एक अधिकारीका अनुसार तथ्यांक कार्यालयको सिफारिस क्याबिनेटमा पुगिसकेको छ। ‘तथ्यांक कार्यालयको सिफारिसका आधारमा हामीले क्याबिनेटमा पठाइसकेका छौँ। क्याबिनेटले अनुसूची संशोधन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,’ ती अधिकारीले भने।